म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी, दिवाळीत ठेकेदारांना देयके अदा करायची असल्याने, तसेच कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासह सानुग्रह अनुदान देण्याचा दबाव महापालिकेवर वाढल्याने कर वसुलीसाठी विभागाने आता थकबाकीदारांनाच ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे.
शहरातील घरपट्टीधारकांकडे तब्बल ४७० कोटींची थकबाकी असून, या थकबाकी वसुलीसाठी आता दोन लाख ३७ हजार थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. या थकबाकीदारांनी नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत थकबाकी जमा केली नाही, तर थेट मालमत्ता जप्तीचा इशाराच पालिकेने दिला आहे. महापालिकेला ‘जीसएटी’पाठोपाठ घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि नगररचना विभागाचे शुल्क यातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. परंतु, करोनामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षापासून थकबाकीदारांनी पाठ फिरविल्यामुळे करवसुली करताना पालिका जेरीस आली आहे. त्यातच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागत आहेत. घरपट्टी वसुलीसाठी २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षाकरिता महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात २१० कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घरपट्टीचे उद्दिष्ट २२५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले. दि. १ एप्रिल ते २२ ऑक्टोबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत १२९.७२ कोटींची घरपट्टी वसूल झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा घरपट्टीच्या महसुलात २५.७६ कोटींनी वाढ झाली आहे. यात करसवलत योजनेतून मिळालेल्या महसुलाचा वाटा मोठा आहे. आता उर्वरित सहा महिने दहा दिवसांत ९६ कोटींची घरपट्टी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी मागील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे या वसुलीसाठी पालिकेच्या कर विभागाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
शहरातील घरपट्टीधारकांकडे तब्बल ४७० कोटींची थकबाकी असून, या थकबाकी वसुलीसाठी आता दोन लाख ३७ हजार थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. या थकबाकीदारांनी नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत थकबाकी जमा केली नाही, तर थेट मालमत्ता जप्तीचा इशाराच पालिकेने दिला आहे. महापालिकेला ‘जीसएटी’पाठोपाठ घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि नगररचना विभागाचे शुल्क यातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. परंतु, करोनामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षापासून थकबाकीदारांनी पाठ फिरविल्यामुळे करवसुली करताना पालिका जेरीस आली आहे. त्यातच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागत आहेत. घरपट्टी वसुलीसाठी २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षाकरिता महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात २१० कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घरपट्टीचे उद्दिष्ट २२५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले. दि. १ एप्रिल ते २२ ऑक्टोबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत १२९.७२ कोटींची घरपट्टी वसूल झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा घरपट्टीच्या महसुलात २५.७६ कोटींनी वाढ झाली आहे. यात करसवलत योजनेतून मिळालेल्या महसुलाचा वाटा मोठा आहे. आता उर्वरित सहा महिने दहा दिवसांत ९६ कोटींची घरपट्टी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी मागील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे या वसुलीसाठी पालिकेच्या कर विभागाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
…तर मालमत्ता होणार जप्त
चालू आर्थिक वर्षातील वसुलीसह मागील थकबाकीपोटी ४७० कोटी रुपये कर विभागाला वसूल करायचे आहेत. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात बड्या थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर आता उर्वरित थकबाकीदारांविरोधातही कर वसुली विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. घरपट्टी थकीत असलेल्या दोन लाख ३७ हजार ८८५ मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत थकबाकीची रक्कम भरण्याची सूचना थकबाकीदारांना करण्यात आली आहे. अन्यथा मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
-दोन-तीन वर्षांपासून थकबाकीदारांची पाठ
-करवसुली करताना पालिका यंत्रणा जेरीस
-घरपट्टीसाठी अंदाजपत्रकात २१० कोटींचे उद्दिष्ट
-वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घरपट्टीचे उद्दिष्ट २२५ कोटींवर
-१ एप्रिल ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान १२९.७२ कोटींची घरपट्टी वसूल
-गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महसुलात २५.७६ कोटींची वाढ
-उर्वरित सहा महिने दहा दिवसांत ९६ कोटींच्या घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट