Mumbai News: काही खासदारांना एका वर्षात २५ कोटी रुपये, तर काही आमदारांना ३० ते ३५ कोटी रुपये निधीदेखील मिळाला आहे.
निधी वितरित करण्याची मर्यादा ही १७.५ कोटी रुपये आहे. यातील १२.५ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर, तर पाच कोटी रुपये हे महापालिकेच्या विविध योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर खर्च करण्यात येतात. विविध कामे पाहून त्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधी मागणी करतात आणि वॉर्डकडून याचा प्रस्ताव महापालिका मुख्यालयात गेल्यानंतर संबंधित विभागाकडून निधी वितरित केला जातो. मात्र त्यापेक्षाही जास्त निधी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीसांवर टीका, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियमावलीचा भंग केल्याचा आरोप; स्थगन प्रस्तावाबाबत अखेर डॉ. दीपक पवारांना दिलासा
ॲड. सागर देवरे यांनी माहिती अधिकारात या निधीबाबत माहिती उघड केली आहे. २०२३-२४मध्ये भाजप-शिवसेनेच्या (शिंदे) एकूण तीन खासदारांना आणि २१ आमदारांना मिळून एकूण ७३६ कोटी ८५ लाख रुपये निधी महापालिकेने वितरित केला आहे. २०२४-२५मध्ये भाजपच्या एका आणि शिवसेनेच्या एका खासदाराला तसेच उर्वरित आमदारांना निधी देण्यात आला आहे. हा एकूण निधी ३७८ कोटी ३२ लाख रुपये आहे. तर २०२५-२६मध्ये तीन खासदार आणि २७ आमदारांना एकूण ४८७ कोटी ८१ लाख रुपये निधीचे वाटप केले आहे.
मुंबई महापालिकेकडून गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत खासदार-आमदारांना किती निधी वितरित करण्यात आला, याची माहिती महापालिकेच्या वित्त विभागाकडे मागण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिकेकडून माहिती प्राप्त केल्याचे सागर देवरे यांनी सांगितले.
Mumbai Crime : जादूटोण्याच्या संशयावरुन नवऱ्याने बायकोला संपवलं, Video कॉल करुन मुलाला दाखवली आईची बॉडी; मुंबईतील घटना
सन २०२३-२४ मध्ये खासदार राहिलेले भाजपचे गोपाळ शेट्टी, पूनम महाजन आणि शिवसेना शिंदे गटाचे राहुल शेवाळे, २०२४-२५ मध्ये खासदार पियुष गोयल, शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर आणि २०२५-२६ मध्ये पुन्हा एकदा खासदार पियुष गोयल आणि रवींद्र वायकर यांच्यासह राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा यांना निधी मिळाला आहे. तर मुंबईतील बहुतांश सत्ताधारी आमदारांना निधी वितरित केला आहे.
हे निधीवाटपातील राजकारण
विकासकामांसाठी सत्ताधारी पक्षातील खासदार आणि आमदारांना निधी देण्यात आला? मग विरोधी पक्षातील खासदार, आमदारांना निधी का नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षाचे आमदार-खासदार यांना निधी न देणे म्हणजेच निधीवाटपातील राजकारण असून त्या-त्या मतदारसंघातील नागरिकांवर अन्याय आहे, असे देवरे म्हणाले
