निधीवाटपात भेदभाव दिसत नाही, सरकारची मनमानीही नाही; ठाकरे गटाला हायकोर्टाचा धक्का
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई :‘सार्वजनिक कामांसाठी निधी मंजूर करणे, ही सरकारच्या धोरणांतर्गत प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासकीय मंजुरींचा निर्णय वाजवी नसल्याबद्दल आवश्यक तपशील असल्याविना त्याची न्यायिक तपासणी केली जाऊ शकत…