भविष्यात सिडकोद्वारा उभारण्यात येणारी ९० हजार घरे व व्यावसायिक गाळ्यांची विक्री कशी करायची, याबाबत सल्ला देणाऱ्या कंपनीची नियुक्ती करण्याचे कंत्राट सिडकोने थॉटट्रेन डिझाइन व हेलिओस मेडियम बाजार या संयुक्त भागीदारीत असलेल्या कंपनीला ३० जून २०२२ रोजी दिले आहे. या कंत्राटाच्या अनुषंगाने सल्ला देणाऱ्या कंपनीला एका घराच्या (सदनिकेच्या) विक्रीमागे एक लाख रुपये मोबदला देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

गेल्या ५० वर्षांत सिडकोला घरे विकण्यासाठी कुठल्याही मार्केटिंग, ब्रँडिंग व विक्री करणाऱ्या कंपनीच्या सल्ल्याची गरज भासली नाही. मग अचानक सिडकोला घरांच्या विक्रीसाठी सल्लागार कंपनी नेमण्याची गरज भासण्यामागे कोणाचे उखळ पांढरे करण्याचा सिडको व्यवस्थापनाचा इरादा आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

आतापर्यंत घरे बांधण्यापासून ते विकण्यापर्यंत सर्वच कामे सिडकोचे अधिकारी-कर्मचारी करत आले आहेत. त्यासाठी सिडकोचा इंजिनीअरिंग, मार्केटिंग व जनसंपर्क विभाग सक्षम असल्याचे सिडको युनियनचे म्हणणे आहे. युनियननेही या ६९९ कोटींच्या सल्ल्याला आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे घरविक्रीच्या नावाखाली केवळ जाहिरातबाजी व कार्यक्रमावर सिडकोचाच पैसा खर्च करणाऱ्या कंपनीवर केवळ सल्ला देण्यासाठी ६९९ कोटींची उधळपट्टी योग्य नव्हे. त्यामुळे या संपूर्ण कंत्राटाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी नवी मुंबईतील विविध संस्था व प्रकल्पग्रस्त संघटनांनीही केली आहे.
जीवाच्या भीतीपोटी घराला ठोकले कुलूप; गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त दवडीपार/बेलाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरी
भुर्दंड सर्वसामान्यांवर!

सिडको मार्केटिंगवर अनाठायी पैसा खर्च करत असल्यामुळे घरांच्या किंमतीमध्ये वाढ होऊन त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी सरकारने चौकशी करून घरांच्या विक्रीसाठी जाहिरातींवर खर्च न करता घरांच्या किंमती कमी करून सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सोडत योजना काढण्याची आवश्यकता असल्याने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व जयंत पाटील यांनी याप्रकरणी चालू अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.