म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी काहीतरी अनुचित प्रकार घडण्याच्या शक्यतेची माहिती राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडे आली होती काय? तशी माहिती आली असल्यास त्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली? त्याचप्रमाणे व्हॉट्सअॅप व सोशल मीडियावरील संदेशांच्या देवाणघेवाणीच्या स्क्रीनशॉट्सची प्रत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर झाली होती आणि त्यांनी त्याच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते. मग संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने चौकशी केली काय? केली नसल्यास का केली नाही? याची तपासणी करावी’, अशी विनंती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला केली आहे.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोग करत आहे. या आयोगाने आंबेडकर यांनाही सूचना मांडण्यासाठी पाचारण केले आहे. याबाबत आयोगाने त्यांना मार्चमध्ये विनंती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, आंबेडकर यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत त्यांच्याकडील माहिती सादर केली.
ठाकरे गटाचा विरोध, आता पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाची धुरा भाजपच्या माजी नगरसेवकांवर
‘मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने जोर धरल्यानंतर आणि मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्याची मागणी झाल्यानंतर ओबीसी संघटनांनीही प्रतिमोर्चे काढले. या संघर्षामुळे वातावरण शांत करण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघ सोडून कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रयत्न केले नाही. या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवार वाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी धर्म संघटनांचा छुपा विरोध व द्वेष हा कोरेगाव-भीमा लढाईशी आहे. कट्टरपंथी, हिंदुत्ववादी धर्मसंघटनांना मराठा व ओबीसी समाजात फूट पाडणे सोपे जाते. याच भावनेचा फायदा घेत मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने वाद उपस्थित केले’, असा दावा आंबेडकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोग करत आहे. या आयोगाने आंबेडकर यांनाही सूचना मांडण्यासाठी पाचारण केले आहे. याबाबत आयोगाने त्यांना मार्चमध्ये विनंती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, आंबेडकर यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत त्यांच्याकडील माहिती सादर केली.
ठाकरे गटाचा विरोध, आता पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाची धुरा भाजपच्या माजी नगरसेवकांवर‘मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने जोर धरल्यानंतर आणि मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्याची मागणी झाल्यानंतर ओबीसी संघटनांनीही प्रतिमोर्चे काढले. या संघर्षामुळे वातावरण शांत करण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघ सोडून कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रयत्न केले नाही. या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवार वाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी धर्म संघटनांचा छुपा विरोध व द्वेष हा कोरेगाव-भीमा लढाईशी आहे. कट्टरपंथी, हिंदुत्ववादी धर्मसंघटनांना मराठा व ओबीसी समाजात फूट पाडणे सोपे जाते. याच भावनेचा फायदा घेत मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिडे यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने वाद उपस्थित केले’, असा दावा आंबेडकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
इंग्रजांकडून लढताना महार सैन्याने पेशवा सैन्याचा पराभव केल्याच्या घटनेला २०० वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त कोरेगाव-भीमा लाँग मार्चचे नियोजन व कार्यक्रम एल्गार परिषदेच्या काही दिवस आधीपासूनच सुरू झाले होते. त्याबाबत गुप्तचर विभागाला माहिती मिळाली होती. तसेच, दोन समाजांत तणाव निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यताही अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती, असे तत्कालीन पुणे शहर पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी शपथपत्रासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांतून आयोगासमोर आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, गुप्तचर विभागाकडे आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर कोणती कार्यवाही झाली, याची तपासणी करण्याची विनंतीही आंबेडकर यांनी केली आहे. आता आंबेडकर यांना साक्षीसाठी आयोगासमोर लवकरच बोलावले जाणार आहे.