मुंबई

मुंबई महापालिकेच्या (BMC) नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांच्या नव्या अधिकृत गाडीवर लावलेल्या लाल आणि निळ्या दिव्यांमुळे सध्या सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा, नामफलक, ध्वज किंवा अधिकार दर्शवणारी चिन्हे लावण्यास बंदी घातली असतानाही, भाजपच्या सत्तेत आल्यानंतर या नियमाला बगल दिल्याची टीका होत आहे. तसेच, ठाकरेंचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत.

नव्या गाडीला लाल-निळे दिवे

महापौरांच्या नव्या इनोव्हा गाडीवर छतावर दिवे नसले तरी समोरच्या भागात (फ्रंट ग्रिल किंवा बंपरजवळ) लाल आणि निळे फ्लॅशिंग दिवे बसवलेले दिसत आहेत. तसेच त्यांच्या ताफ्यातील एक स्कॉर्पिओ गाडीवरही पोलिस वाहनांसारखे लाल-निळे दिवे लावलेले आहेत. यामुळे व्हीआयपी संस्कृती पुन्हा सुरू झाल्याची चर्चा आहे. मिलिंद नार्वेकर यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स सोशल मीडिया अकाऊंटवर याबाबत पोस्ट शेअर करत, ‘नवनिर्वाचित महापौरांच्या विरोधात नक्की काय चाललंय?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे.

नवनिर्वाचित महापौरांच्या विरोधात नक्की काय चाललंय? pic.twitter.com/cHQgjhbM09

— Milind Narvekar (@NarvekarMilind_) March 15, 2026

सरकारचा नियम काय सांगतो?

केंद्र सरकारच्या १ मे २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार, फक्त अग्निशमन, पोलीस, संरक्षण दल, अर्धसैनिक दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन सेवांच्या वाहनांनाच विशेष परिस्थितीत रंगीत दिवे (लाल, निळा, पांढरा इ.) वापरण्याची परवानगी आहे. सामान्य सरकारी वाहनांवर असे दिवे, नामफलक किंवा ध्वज लावणे बेकायदेशीर आहे. अधिकृत काम नसताना असे दिवे वापरणेही नियमभंग मानले जाते. या नियमामुळे नऊ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने व्हीआयपी संस्कृती संपवल्याचे कौतुक झाले होते. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीतही महापौरांच्या गाडीवरून लाल दिवा काढण्यात आला होता. आता मात्र, नव्या सत्ताधारी पक्षाने हा नियम मोडल्याची टीका होत आहे.

भाजपने ठाकरे कुटुंबीयांच्या शिवसेनेची २५-३० वर्षांची सत्ता संपवून मुंबई महापालिकेवर नियंत्रण मिळवले. मात्र सत्ता हाती आल्यानंतरच व्हीआयपी संस्कृती आणल्याचा आरोप होत आहे. महापौरांच्या गाडीवरील हे दिवे आणि नामफलक सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

नव्या गाड्यांची खरेदी

निवडणुकीनंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या परिवहन विभागामार्फत महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी १३ नवीन गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये

-महापौरांसाठी एक टोयोटा इनोव्हा (किंमत अंदाजे ३० लाख रुपये)

-उपमहापौर, स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, बाजार समिती, महिला-बाल कल्याण समिती, उद्यान समिती, विधी समिती, आरोग्य समिती इत्यादींच्या अध्यक्षांसाठी महिंद्रा स्कॉर्पिओ गाड्या (प्रत्येकी अंदाजे १८ लाख रुपये)