महामार्गावर अनेक ठिकाणी ब्लॅक स्पॅाट आहेत. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी इन्सुली आणि झाराप या दोन ठिकाणी होणाऱ्या पुलांसाठी ६८ कोटींना, तसेच जुन्या रस्त्यावरील व्हाईट टॉपिंगसाठी ३८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. आंबोली-रेडी रस्ता काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रस्तावही पाठवला असून, तोही लवकरच मार्गी लावला जाईल, अशी माहिती मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.
पालकमंत्री चव्हाण यांनी आज सकाळी झाराप येथून मुंबई – गोवा महामार्गाची पाहणी करण्यास सुरुवात केली. यावेळी प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजयकुमार सर्वगोड, माजी आमदार राजन तेली, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, प्रभाकर सावंत आदी उपस्थित होते. या पाहणीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.
पत्रादेवी ते झाराप आणि सावंतवाडीकडून येणारा रस्ता यामुळे झाराप तिठ्यावर अपघात होत होते. या ठिकाणी तसेच इन्सुली येथे पुलाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली असून लवकरच ते पूर्ण होईल, असे सांगून पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले, हा संपूर्ण रस्ता पूर्वी झालेला आहे. त्यासाठी व्हाईट टॉपींग करण्यासाठीही मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मुंबई ते गोवा महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असून लोकप्रतीनिधींचे सहकार्य,अधिकारी कंत्राटदार यांचीही मेहनत यासाठी असल्याचेही ते म्हणाले.
कुडाळ येथील आरएसएन हॉटेल नजीक होणारे अपघात रोखण्यासाठी, कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची लोकप्रतिनिधींची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. या ठिकाणची पालकमंत्री चव्हाण यांनी पाहणी करुन, त्यांनी तेथे आयलॅंड करण्याचे निर्देश यावेळी दिले. वेताळ बांबार्डे येथील प्रलंबित भूसंपादनाचे प्रस्ताव आठवड्याभरात पूर्ण करण्याचे आदेशही प्रांताधिकाऱ्यांना यावेळी त्यांनी दिले.
कणकवली – वागदे फाटा येथे पाहणी करुन पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले, हा ब्लॅकस्पॉट आहे. या ठिकाणी अपघात झाले आहेत. हे अपघात रोखण्यासाठी येथे मोठे आरसे लावा त्याचबरोबर नव्याने काही बदल करणे आवश्यक असेल तर ते करा. त्यासाठी नवीन प्रस्ताव करण्यासाठी हरकत नाही, पण ठोस उपाययोजना करा.
यावेळी आमदार नितेश राणे, संदेश पारकर हे ही उपस्थित होते. खारेपाटणपर्यंत पालकमंत्री चव्हाण यांनी पाहणी करत एन एच आयच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. या पाहणी दौऱ्यादरम्यान ठिक-ठिकाणी ग्रामस्थ पालकमंत्र्यांना भेटून निवेदने देत होते. ते स्वीकारुन पालकमंत्र्यांनी त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.