• Sat. Mar 14th, 2026

    bombay highcourt

    • Home
    • अभिव्यक्तीच्या नावाखाली देशविरोध मान्य नाही, पुणे शिक्षिकेविरोधातील एफआयआर कायम

    अभिव्यक्तीच्या नावाखाली देशविरोध मान्य नाही, पुणे शिक्षिकेविरोधातील एफआयआर कायम

    Freedom of Expression: मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील शिक्षिकेविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी महिलेने आक्षेपार्ह पोस्ट टाकून भारतीय लष्कराचा अनादर केला, ज्यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावल्या. न्यायालयाने…

    गुडन्यूज! राज्यात लवकरच न्यायाधीशांच्या २,८६३ पदांची निर्मिती, सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी आणखी दोन हजार ८६३ न्यायाधीशांच्या पदांची निर्मिती लवकरच केली जाणार आहे. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने न्यायालयांसाठी आवश्यक सहाय्यभूत १२ हजार ३१५ कर्मचाऱ्यांच्या…

    पुण्यातील भाजपच्या माजी नगरसेवकाला ५ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

    पुणे : भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक उदय जोशी आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध दाखल झालेल्या चुकीच्या गुन्ह्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुंतवणूकदारांची पाच कोटी ५३ लाख रुपयांची फसवणूक…

    जायकवाडीच्या पाण्याचा तिढा कायम,पैठण येथे रास्ता रोको आंदोलन, पाणीवाटपाचं नेमकं प्रकरण काय?

    छत्रपती संभाजीनगर: जायकवाडी धरणात उर्ध्व भागातील धरणातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले नाही. आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे पाणी सोडण्याचा…

    हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाय काय? सरकारसह प्रदूषण मंडळाकडून न्यायालयाने मागितले उत्तर

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणते उपाय योजले आहेत आणि हवेची गुणवत्ता…

    रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा; हायकोर्टाकडून त्या दोन्ही प्रकरणात क्लिन चिट

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: राजकीय नेत्यांचे अवैधरीत्या फोन टॅप केल्याच्या आरोपाखाली आयपीएस अधिकारी व राज्यातील गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात दाखल असलेले दोन्ही एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने…

    खड्डे प्रश्नावरून कोर्टाची कठोर भूमिका, आयुक्तांनाच जाब विचारणार, कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘नागरिकांना सुस्थितीत असलेले आणि खड्डेमुक्त रस्ते देणे हे स्थानिक प्रशासनांचे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि तो नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे खड्ड्यांमुळे कोणत्याही अनुचित घटना…

    You missed