कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मराठ्यांचे ओबीसीकरण होणार असल्याने ओबीसी प्रवर्गात आधीपासून असलेल्या जातींवर अन्याय होणार असल्याची भूमिका ओबीसी नेत्यांकडून मांडली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज सुनावणी अपेक्षित असताना तांत्रिक कारणांमुळे आज ही सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबतची सुनावणी कधी होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

‘जो ओबीसींच्या लढ्यात सहभागी होणार नाही त्याला धडा शिकवा’, विजय वडेट्टीवार यांचं वक्तव्य

मराठा आरक्षणाविरोधात ओबीसींचा एल्गार, कोणकोणते नेते मैदानात?

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध करून गोंदिया जिल्ह्यातील सकल ओबीसी समाजबांधवांनी रविवारी महाआक्रोश मोर्चा काढला. कुडवा नाका ते जयस्तंभ चौकादरम्यान हा मोर्चा काढण्यात आला. घोषणांनी वातावरण तापले होते. सकल ओबीसी समाजाने आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर रविवारी सकाळपासून जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून ओबीसी समाजबांधव गोंदियाच्या कुडवा नाका परिसरात एकत्र आले. काँग्रेसचे विधिमंडळातील नेते विजय वडेट्टीवार, खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, खासदार नामदेव किरसान, आमदार परिणय फुके, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार राजकुमार बडोले, माजी खासदार डॉ. खुशाल बोपचे, माजी आमदार दिलीप बनसोड, माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल या नेत्यांनीही हजेरी लावली.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. हा समाजावर अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत सकल ओबीसी संघटनांनी येत्या दहा ऑक्टोबरला यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौकादरम्यान महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मराठा समाजाला ओबीसींत सामावून घेण्याच्या निर्णयाला सुरुवातीपासून आमचा विरोध आहे. २०१६-१७मध्ये मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून विरोधात होतो. तेव्हा कुणीही समजून घेतले नाही. मराठा समाजाला आमच्यातील एक टक्काही देणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी मांडली.

दरम्यान, पक्ष बाजूला ठेवून लढाईत सहभागी होणाऱ्यांचे आम्ही स्वागत करतो दोन सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेईल, सोबत येईल तोच आपला आहे. काही लोक या शासन निर्णयाचे समर्थन करून समाजाची दिशाभूल करीत आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे विधानसभेतील नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. कोणत्याही समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’ हा आमचा हक्क आहे, असे ते म्हणाले.