न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. त्यानुसार २०१६ मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे, परंतु त्याला ठोठावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा कमी करण्यास पात्र असल्याचे नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?

विशेष पोक्सो न्यायालयाने दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दोषी तरुणाने आव्हान दिले होते. या याचिकेवर खंडपीठाने हा आदेश दिला. गुन्ह्याच्या वेळी दोषी केवळ २० वर्षांचा होता. त्याला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. तो डिसेंबर २०१६ पासून कोठडीत होता. कोविड-१९ काळातही त्याची सुटका झाली नव्हती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

तुरुंगातील शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये सहभाग नोंदवणाऱ्या दोषी तरुणाचा प्रशस्तिपत्रकांचाही कोर्टाने विचार केला. यामध्ये महात्मा गांधींच्या विचारांचा अभ्यास करणारा उपक्रम आणि निबंध स्पर्धेचाही समावेश आहे.

काय आहेत कारणं?

गुन्ह्याच्या गांभीर्याच्या पार्श्वभूमीवर या सुधारणात्मक घटकांचा विचार करत खंडपीठाने म्हटले की, “आमच्या मते १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या उद्दिष्टांना पूर्ण करेल. दोषी तरुणाने आधीच तुरुंगात घालवलेला कालावधी पाहता शिक्षा कमी झाल्याने तो वसूल होईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

काय घडलं होतं?

९ डिसेंबर २०१६ रोजी त्यावेळी पाच वर्षांची असलेली चिमुरडी शेजाऱ्यांच्या घरी पाणी आणण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी तिथे तरुणाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरलेल्या मुलीने तात्काळ आपल्या कुटुंबाला हा प्रकार सांगितला. त्यांनी तरुणाला जाब विचारला आणि पोलिसात तक्रार दाखल केली. कोर्टात खटला सुरु असताना आठ वर्षांच्या झालेल्या पीडितेने आरोपीला ओळखलं होतं.

अल्पवयीन मुलीची साक्ष विश्वसनीय आणि सुसंगत असल्याचे हायकोर्टाने लक्षात घेतले होते. तिने घटना स्पष्टपणे सांगितली होती, तिला पढवल्याचे वाटत नव्हते.