आता या प्रकरणी रहिवाशांचीही बाजून ऐकली जावी, यासाठी पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काय घडणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी सरकारने रेरा कायदा आणला. मात्र कल्याण, डोंबिवलीतील कथित विकासकांनी यातून पळवाट शोधल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. महापालिका हद्दीतील ६५ विकासकांनी खोट्या सही-शिक्क्यांचा वापर करून, महापालिकेची बांधकाम परवानगी मिळविल्याचे भासवून रेरा प्रमाणपत्र मिळविले.
महाराष्ट्राचा विकास हाच संकल्प; भाजप स्थापनादिनी मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही
अनधिकृत इमारती उभारत घर ग्राहकांची फसवणूक केली. याद्वारे रेरा, महापालिका आणि राज्य सरकार या तिन्ही सरकारी यंत्रणांसह सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात संबंधित विकसकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी सुरू आहे. परंतु या प्रकरणी न्यायालयाने या इमारतींवर तोडकामाची कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणी रहिवाशांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला.

विकासकांकडून सरकारबरोबरच रहिवाशांचीही फसवणूक झाल्याने न्यायालयाकडून आणि सरकारकडून न्याय मिळवण्यासाठी रहिवाशांनी स्थानिक राजकीय नेत्यांकडे गाऱ्हाणे घातले. इमारतींमधील रहिवाशांनी कारवाईला विरोध केला. विविध राजकीय पक्षांनी या इमारतींतील रहिवाशांना बेघर करू नका, अशी भूमिका मांडली त्यानंतर स्थानिक राजकीय नेत्यांनी राज्य सरकारकडे कारवाई रोखण्यासाठी विनंती केली. त्यावर स्थगितीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली.
Uddhav Thackeray: वक्फ विधेयकाविरुद्ध कोर्टात जाणार नाही; उद्धव ठाकरे यांची स्पष्ट भूमिका
रहिवाशांनी न्यायालयाकडेही दाद मागितली. याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सर्वोच्च न्ययालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. ‘राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात एसएलपी (विशेष याचिका) दाखल केल्यास, पाटील यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. पाटील यांच्या या कॅव्हेटमुळे राज्य सरकारसाठी ६५ इमारतींच्या स्थगितीबाबत अडथळा निर्माण झाला आहे. आता सरकारने जर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली, तर पाटील यांना नोटीस दिल्याशिवाय किंवा त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय न्यायालय थेट स्थगिती देऊ शकत नाही. त्यामुळेच संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले आहे.
Weather Forecast: मुंबईत आणखी तीन दिवस काहिली! राज्यातही चटका वाढणार; ठाणे, पालघरला ‘यलो अलर्ट’
लढाई आता गुंतागुंतीची
या कॅव्हेटमुळे संबंधित इमारतींबाबतची न्यायालयीन लढाई आणखीच गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल झाल्यास आपली बाजू ऐकून घेण्याच्या दृष्टीने संदीप पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केल्याचे स्पष्ट केले आहे.