Mumbai Air Pollution : दरवर्षी दिवाळीनंतर मुंबईकरांना असेच चित्र पहायला मिळणार का आणि त्याचे परिणामही सोसावे लागणार का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महापालिकेसह सरकारी प्रशासनांवर केली.
हायलाइट्स:
- बेकऱ्यांमधील लाकूड, कोळशाच्या वापरावर बंदी आणण्याची सूचना
- ‘सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन द्यायला हवे’
गुरुवारच्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेसह अन्य प्रशासनांनी केलेल्या उपायांची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, ‘प्रशासनांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतरच जागे होऊ नये. मुंबई परिसरातील हवेची गुणवत्ता घसरण्यामागील कारणे काय आहेत, याची सर्वच प्रशासनांना जाणीव आहे. दरवर्षी दिवाळीनंतर परिस्थिती बिघडत असल्याचीही कल्पना आहे. काही दिवसांत तर दृश्यमानता कमालीची खालावते. हवेची गुणवत्ता घसरल्याचा फटका सर्वांनाच बसतो. त्यामुळे प्रशासनांनी खरे तर या समस्येविषयी सत्वर कार्यवाही करायला हवी. मात्र, तसे दिसत नाही. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच काही तरी होते, असे दिसून येत आहे, हे खेदाने म्हणावे लागत आहे’, असे खंडपीठाने नमूद केले.
‘काही ठोस, प्रभावी व कठोर उपाय केल्याविना या समस्येचे निराकरण होणार नाही. वाढणारी वाहनांची संख्या, मुंबई व परिसरातील बेकऱ्यांमध्ये लाकूड व कोळशाचा वापर याचा विचार व्हायला हवा. बेकऱ्यांना गॅसचा वापर करायला सांगावे. पेट्रोल, डिझेलऐवजी सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन द्यायला हवे. मुंबईतील बांधकामांचाही वायू प्रदूषणात महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे विकास आवश्यक असला तरी प्रदूषण करणाऱ्या बांधकामांचाही विचार व्हायला हवा’, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले. तसेच ठोस व प्रभावी उपाय व्हावेत, यादृष्टीने राज्य सरकार व अन्य प्रशासनांना अनेक निर्देश देणारा आदेश देऊ, असे स्पष्ट संकेतही खंडपीठाने दिले.

