Bogus Medicines: रुग्णालयांना जे उत्पादक, तसेच पुरवठादार औषधांचा पुरवठा करतात त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाची नोंद नाही, तसेच यापूर्वी सदोष औषधपुरवठ्यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई झालेली नाही, अशी लेखी हमी देणे बंधनकारक असेल.
यापूर्वी गुणवत्ता प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित होते. उत्तम गुणवत्तेच्या औषधांसाठी प्रमाणपत्राची उपलब्धता हाच एक निकष ग्राह्य कसा मानणार, असा प्रश्न ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने उपस्थित केला होता. सार्वजनिक रुग्णालयांत बोगस औषधांचा पुरवठा काही वर्षांपासून सातत्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जात असल्याचे विविध प्रकरणांतून निदर्शनास आले. यातील पुरवठादारांचा निकृष्ट दर्जाची औषधे पुरवण्यामध्येही सहभाग होता. त्यासाठी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली आहे. तरीही या प्रकरणांमध्ये पुन्हा त्यांची नावे पुढे कशी येतात, याचा कसून तपास सुरू आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला, असे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Pune IT Girl Murder: धारदार चाकूने शुभदावर वार, तरुण म्हणतो तिला मारायचं नव्हतं पण…, दोघांत नेमकं काय घडलेलं?
४८ टक्के रक्कम थकीत
हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित यांना २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून ४,२९८.०५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यामध्ये महामंडळाने २,९७९.८४ कोटींच्या औषधांचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी २,०८६.१२ कोटी औषधांचा पुरवठा करण्यात आला. तसेच २,०५२.२८ कोटी (४८ टक्के) हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ यांच्याकडे शिल्लक आहेत. २०१७-१८ ते २०२१-२२ मध्ये आरोग्यसेवा संस्थांनी मागणी केलेल्या वस्तूंपैकी ७१ टक्के वस्तूंचा पुरवठा हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित यांनी केला नव्हता.
Buldhana Hair Loss: केसगळतीचा फैलाव ११ गावांत; रुग्णसंख्या शंभरी पार, दिवसभरात पाच गावे वाढली
‘महाराष्ट्र सरकारने खरेदी प्रक्रियेसाठी मानक कार्यचालन ( स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली असून ती लवकरच अंमलात आणली जाईल,’ असे स्पष्टीकरण वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाने जानेवारी २०२३मध्ये दिले होते. हाफकीन जैव व औषध निर्माण महामंडळाला दिलेल्या रकमेमधून औषधांची खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महामंडळाऐवजी आता नव्या कक्षाची स्थापना करण्यात आली असली, तरीही त्यांनी त्यांच्याकडे थकीत असलेल्या रकमेमध्ये ही खरेदी करून द्यायची आहे.
अपघातग्रस्तांच्या जखमांवर फुंकर; मोफत कॅशलेस उपचार योजना १४ मार्चपर्यंत तयार करण्याचे केंद्राला निर्देश
त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न
‘बोगस वा बनावट औषधांचा पुन्हा पुरवठा होऊ नये, यासाठी मागणी, पुरवठा या सर्व पातळ्यांवरील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आता प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शी राहील,’ असे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सचिव डॉ. दिनेश वाघमारे यांनी नमूद केले.
लेखकाबद्दलशर्मिला कलगुटकरशर्मिला कलगुटकर या महाराष्ट्र टाइम्स च्या मुंबई आवृत्तीमध्ये विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारितेमध्ये २१ वर्षाचा अनुभव आहे. त्या आरोग्य, सामाजिक, जेंडर अशा विविध विषयांवर त्यांनी सातत्यापूर्ण लिखाण आणि वार्तांकन करतात. आरोग्यक्षेत्रातील अनेक गैरप्रकारांना त्यांनी शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून वाचा फोडली आहे. या कार्याची दखल घेत त्यांना पत्रकारितेतील विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.… आणखी वाचा