‘राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री हे अडीच वर्षांनी बदलणार असल्याचे सांगण्यात येते आहे. मंत्र्यांप्रमाणे मग मुख्यमंत्रीही अडीच वर्षांनी बदलणार आहेत का? की केवळ आमदारांना खेळवत ठेवून आपल्या खुर्च्या कायम ठेवण्याचे काम महायुतीचे नेते करणार आहेत,’ असा प्रश्न शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

‘राज्य मंत्रिमंडळात बिनखात्याचे मंत्री आहेत. हे अधिवेशन म्हणजे गंमत सुरू असून, लोकशाहीची थट्टा करण्यात येते आहे. असेच करायचे होते तर अधिवेशन घेतलेच कशाला,’ असा मुद्दा उद्धव यांनी उपस्थित केला. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेतून विविध मुद्दे मांडले.
तळोजा तुरुंगात कैद्याला त्रास, चांगल्या वागणुकीसाठी मागितली भावाकडे लाच; पोलिसासह वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी अटकेत
‘मागील अडीच वर्षे राज्यात घटनाबाह्य सरकार होते आणि आता ईव्हीएम सरकार आहे. या निकालाचा कोणताही आनंद नसून त्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. सध्या मंत्रिमंडळाच्या नाराजीची चर्चा जास्त आहे. ज्यांच्या जिवावर निवडून आले त्या लाडक्या बहिणींपेक्षा सध्या लाडक्या आमदारांकडेच लक्ष द्यावे लागत आहे. ज्यांच्याविरोधात ढीगभर पुरावे गोळा केले आणि ईडीच्या धाडी टाकल्या त्यांचीच मंत्री म्हणून ओळख करून देण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. हा नेमका ‘शाश्वत धर्म’ आहे की ‘श्वापद धर्म’ आहे हे तेच सांगू शकतील,’ असे ठाकरे म्हणाले.

‘राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारचा उल्लेख ‘माझे सरकार’ म्हणून केला आहे. राज्य सरकार मुंबईतील कारशेडकरिता आणखी १४०० झाडे तोडणार आहे. महिलांची सुरक्षा अडचणीत आली आहे. या सगळ्या मुद्द्यांवर राज्यपाल बोलणार आहेत आहे का,’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
होय, हे ईव्हीएम सरकार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर
‘या विधानसभा निवडणुपकीत महायुतीला राक्षसी बहुमत मिळाले आहे. जनता जर खरेच त्यांच्या बाजूने असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यास सरकार का घाबरते? मत कुणाला गेले हे कळण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे आणि तो ईव्हीएममुळे हिरावून घेतला जात आहे,’ असे ठाकरे म्हणाले.

लाभ सरसकट द्या
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांच्या खात्यात पाच सरकारने त्वरित सुरू करावी आणि प्रत्येकी २१०० रुपये कोणतेही निकष न लावता सरसकट सगळ्यांना द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
पाटील कुठे गेले? राज्यपाल कागद घेऊन रेडी, नवे मंत्री स्टेजवर दिसेनात, शोधाशोधीनंतर समजलं…
तरच वन इलेक्शन
‘केंद्र सरकार वन नेशन, वन इलेक्शनचा आग्रह धरते आहे. मात्र, जोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी होत नाही, तोपर्यंत हे विधेयक आणले जाऊ नये. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूकही निवडणुकीद्वारेच व्हावी’, असेही ठाकरे यांनी या वेळी म्हणाले.