कोल्हापूर: लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी विकासकामांचे नारळ फोडण्यासाठी एक लाख कोटींची कामे राज्य सरकारने मंजूर केली आहेत, काही कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, तर काही निविदा काढण्यापूर्वीच खासदार, आमदार व नेते काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांवर दबाव टाकत आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी याला पायबंद न घातल्यास सर्वच कामे बंद करण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.
पुढील महिन्यात कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी विकासकामांबाबत सरकार धडाधड निर्णय घेत आहे. राज्याच्या विविध स्थापत्य विभागांची जवळपास एक लाख कोटींच्या रकमेची कामे मंजूर केली आहेत. यातील काही कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. काहींची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी बऱ्याच कामांच्या निविदांचा अद्याप पत्ता नाही; पण विकासकामे दाखविण्याची गडबड असल्याने अनेक ठिकाणी सत्ताधारी नेते नारळ फोडण्यासाठी कंत्राटदारांवर दबाव आणत आहेत. दुसरीकडे विरोधक ते सुरू करण्यास मज्जाव करीत आहेत. या दोघांच्या कात्रीत कंत्राटदार सापडले आहेत.
मुळात मंजूर कामांची निविदा प्रक्रिया झाली असली, तरी त्याची देयके देण्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केली नसल्याचे कंत्राटदारांचे मत आहे. झालेल्या कामांची दोन वर्षे बिले न दिल्याची त्यांची तक्रार आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री, बांधकाम, जलसंपदा व ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन देऊनही पुढे कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.
या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया नसलेली कामे सुरू करण्यासाठी दबाव येत असल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. यातूनच फेब्रुवारी अखेर अथवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात सर्व कामे बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विविध महत्त्वाच्या विषयांवर येत्या शुक्रवारी (दि. १६) कंत्राटदारांनी बैठकीचे आयोजन केले आहे. यामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.
– संजय मैंद, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ