म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये एचपीसीएल कंपनीचे दररोज ३६ गॅस टँकर येतात. एका टँकरची क्षमता १७.५ टन गॅसची वाहतूक करण्याची आहे. महिनाभरात एक हजार ८० टँकरच्या माध्यमातून शहरात गॅस आणला जातो. गॅस टँकरला लागलेल्या गळतीमुळे गेल्या आठवड्यात शहर थोडक्यात बचावले पण आता टँकर्स येण्याचे प्रमाण लक्षात घेता शहरावरील धोका कायम असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. धोका टाळण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत.

सिडको बसस्थानकाजवळील उड्डाणपुलाला धडकून गेल्या आठवड्यात एचपीसीएल कंपनीच्या गॅस टँकरला गळती लागली होती. त्यामुळे शहरात बाका परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिस्थिती हाताळण्यात थोडी जरी चूक झाली असती तर मोठी दुर्घटना घडली असती. साडेसतरा टन गॅस घेऊन आलेल्या टँकरला या घटनेत गळती लागली होती. महापालिकेच्या यंत्रणेसह अन्य यंत्रणांनी तेरा तास झुंज देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अशाच प्रकारची घटना भविष्यात घडू नये यासाठी आता पालिकास्तरावर विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत.

दररोज आणि दर महिन्याला शहरात येणाऱ्या टँकर्सची माहिती महापालिकेने एचपीसीएल कंपनीकडून मागवली आहे. कंपनीकडून प्राप्त झालेली माहिती पालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन यांनी दिली. झनझन म्हणाले, ‘एचपीसीएल कंपनीचे ३६ गॅस टँकर दररोज शहरात येतात. एका टँकरची क्षमता साडेसतरा टन गॅस वाहतूक करण्याची आहे. महिनाभरात एक हजार ८० टँकरच्या माध्यमातून शहरात गॅस आणला जातो. एचपीसीएल कंपनीचा चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये प्लांट आहे. या ठिकाणी टँकरमधील गॅस उतरवून घेतला जातो. एवढ्या मोठ्या संख्येने गॅसने भरलेले टँकर्स शहरात येत असल्यामुळे शहरापुढचा झोका कायम असल्याचे मानले जात आहे.’

‘आतापर्यंत हे टँकर जालना रोडमार्गे एमआयडीसीमधील प्लांटवर नेले जात होते. आता महापालिकेने या टँकर्सला जालना रोड बंद केला आहे. बीड बायपास रस्त्याने कंपनीला गॅस टँकर न्यावे लागणार आहेत. शहरात एकही टँकर येणार नाही याची काळजी पोलीसांनीदेखील घ्यावी,’ असे पालिका प्रशासनाकडून पोलिसांना कळवण्यात आले आहे. ‘चाकण, मुंबई या ठिकाणांहून गॅस टँकर शहरात येतात,’ अशी माहिती झनझन यांनी दिली.

एचपीसीएल कंपनीला नोटीस
गॅस गळती आटोक्यात आणण्यासाठी महापालिकेसह सर्व यंत्रणा १३ तास झटल्या. या यंत्रणांचा झालेला खर्च एचपीसीएल कंपनीकडून वसूल केला जाणार असून, तशा आशयाची नोटीस कंपनीला बजावली जाणार आहे. कंपनीकडून किती खर्च वसूल करायचा याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या केले जात आहे.
–