मुंबई: राज्य सरकारने कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून येथे सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीस स्थगिती मिळणार असून सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. खरीप २०२३ हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील, असे राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून तसेच या तालुक्या व्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून तसेच या तालुक्या व्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
पंचनामे की सरसकटमध्ये अडकली मदत? सरकारी यंत्रणा संभ्रमात; मात्र शेतकऱ्यांच्या वाटेला प्रतीक्षाच
राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे खरीप २०२३ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी (सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बैंका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या दि.१४.१०.२०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे, असेही सरकारी आदेशात म्हटले आहे.