पुढे बोलताना ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यांना सुप्रीम कोर्टातून पक्ष आणि चिन्ह मिळालं. अजित पवार गट बाहेर पडला त्यांनाही पक्ष मिळाला. यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न आहे की, तुम्ही सत्तेत असताना यांना आरक्षण दिलं होतं. ते हायकोर्टात टिकले मात्र सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता तुम्ही पुन्हा सत्तेत आहात. यामुळे शिवसेना पक्षाने चिन्ह मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न न्यायालयात केलं, तसेच अजित पवार गटाचा पक्ष मिळवण्यासाठी देखील जे तुम्ही केलं तेच आरक्षण मिळवण्यासाठी करणार आहात का? आरक्षण मिळवण्यासाठी फक्त इच्छाशक्तीचा विषय आहे. २४ तारखेच्या अगोदर हा विषय आलेला आहे. क्युरिटी पिटीशनचा विषय राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतला तर निर्णय आमच्या बाजूने लागू शकतो. यामुळे हे टिकवण्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर आहे, असं मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.