मुंबई, दि. १० : ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी काळू धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त गावांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. काळू धरण हा ठाणे जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असून भविष्यातील वाढत्या पाणीटंचाईवर तो कायमस्वरूपी उपाय ठरणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून कामाला वेग देण्याचे निर्देश आपत्ती व्यवस्थापन, जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, आमदार रवींद्र चव्हाण, अपर मुख्य सचिव (प्रकल्प व विकास) दीपक कपूर, तसेच ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ हे ऑनलाईन उपस्थित होते. या बैठकीत काळू धरण प्रकल्पासाठी झालेल्या ग्रामसभांचा आढावा घेण्यात आला. ११ गावांमध्ये प्रकल्पास विरोध नोंदविण्यात आला होता, तर ७ गावांमध्ये ग्रामसभाच झाल्या नव्हत्या. या पार्श्वभूमीवर प्राधान्याने ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांचे मत जाणून घेण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.

प्रकल्पग्रस्तांना योग्य नुकसानभरपाई देणे तसेच पात्र प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्याबाबत प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन मोजणीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या या धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर तसेच परिसरातील अनेक शहरांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा करता येणार आहे. ठाणे जिल्हा आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा प्रकल्प दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे कोणतीही दिरंगाई न करता प्रकल्पाला गती देण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी यावेळी दिले.

०००

किरण वाघ/विसंअ