१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींमार्फत हे एलईडी लाइट खरेदी करण्यात आले. हे लाइट वास्तविक दरापेक्षा अधिक पटीने खरेदी करण्यात आले होते. ऐंशी रुपयांचा लाईट चक्क आठशे रुपयांना विकत घेण्यात आल्याचा आरोप बोरखेडी सर्कलचे भाजपचेच सदस्य रूपराव शिंगणे यांनी केला होता. तत्कालीन सीईओ कादंबरी बलकवडे यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या प्राथमिक तपासात या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आले. या चौकशीत जवळपास १५० ग्रामसचिव व तितक्याच सरपंचांना दोषी धरले गेले. काही ग्रामसेवकांची वेतनवाढ रोखण्यात आली. पुढे नवे सीईओ संजय यादव यांच्या काळात हे प्रकरण स्थानिक लेखापरीक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले.
दरम्यान, योगेश कुंभेजकरांनंतर सौम्या शर्मासुद्धा सीईओपदी रुजू झाल्या. याला आता तीन वर्षे उलटली. परंतु, अद्यापही या लेखापरीक्षणाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक चौकशीत ३०० जण दोषी व घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असताना यावर का निर्णय होत नाही, या सर्व बाबी संशय निर्माण करणाऱ्या आहेत. आता ही फाइल उघडणार की शासनाच्या पैशांची अशाच पद्धतीने पदाधिकारी व अधिकारी उधळपट्टी करीत राहील, हे कळायला मार्ग नाही.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News