मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबाबत करण्यात आलेल्या खरमरीत टिप्पणीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची कालमर्यादा आखून दिली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या एका वक्तव्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राहुल नार्वेकर यांनी लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे असते, अशी टिप्पणी केली आहे. हे वक्तव्य करुन राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचा निकाल काय लागणार, याचे संकेतच एकप्रकारे दिले असल्याची कुजबूज सुरु झाली आहे.
राहुल नार्वेकर यांच्याकडून आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घ्यावेत. नार्वेकरांना या सगळ्या कायदेशीर बाबींचे गांभीर्य लक्षात येत नसेल तर महाधिवक्ता यांनी त्यांना ते समजून सांगावे, असा शेराही न्यायालयाने मारला होता. मात्र, त्यानंतरही राहुल नार्वेकर हे मात्र मी संविधानातील घटनेला धरुनच काम करणार, याच वाक्याचा वारंवार उच्चार करत आहेत. लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. जेणेकरुन न्याय मिळाल्यानंतर ते आनंद व्यक्त करु शकतील. फटाके फुटायला आणखी काही वेळ शिल्लक आहे. लोकशाहीत बहुमत हे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत संविधानातील कायदे आणि नियमांचे पालन केले जाईल. जनतेला अपेक्षित असणारा आणि कायद्याला धरुन असणारा निकाल दिला जाईल, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
राहुल नार्वेकर यांच्याकडून आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घ्यावेत. नार्वेकरांना या सगळ्या कायदेशीर बाबींचे गांभीर्य लक्षात येत नसेल तर महाधिवक्ता यांनी त्यांना ते समजून सांगावे, असा शेराही न्यायालयाने मारला होता. मात्र, त्यानंतरही राहुल नार्वेकर हे मात्र मी संविधानातील घटनेला धरुनच काम करणार, याच वाक्याचा वारंवार उच्चार करत आहेत. लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. जेणेकरुन न्याय मिळाल्यानंतर ते आनंद व्यक्त करु शकतील. फटाके फुटायला आणखी काही वेळ शिल्लक आहे. लोकशाहीत बहुमत हे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत संविधानातील कायदे आणि नियमांचे पालन केले जाईल. जनतेला अपेक्षित असणारा आणि कायद्याला धरुन असणारा निकाल दिला जाईल, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आधीपासूनच बहुमत महत्त्वाचे असल्याची भूमिका लावून धरली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या, ‘शिंदे गट हाच शिवसेना पक्ष असल्याच्या’ निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते की, लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे असते, हे या निकालाने सिद्ध केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा मेरिटवर आधारित आहे, असेही त्यांनी सांगितले होते. सध्याच्या घडीला शिवसेनेच्या एकूण ५४ आमदारांपैकी ४० आमदार हे शिंदे गटासोबत तर १४ आमदार ठाकरे गटासोबत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रता प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरला होणार आहे.