मुंबई : ‘राज्य सरकारने फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून, आमदारांची दिवाळी गोड केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारचा बौद्धिक दुष्काळ असल्याने हा सर्व प्रकार होत ,’ अशी टीका करून, ‘सरकारने राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा,’ अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी मुंबईत केली.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. हे काम करताना इतर मागासवर्ग संवर्गातील समाविष्ट सर्व जातीची नोंद शोधून त्याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. हे काम करताना इतर मागासवर्ग संवर्गातील समाविष्ट सर्व जातीची नोंद शोधून त्याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
‘राज्यात पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. पाणीसाठा पुरेशा प्रमाणात नाही. सामान्य नागरिकांचे, पशुधनाचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी. सरकारला दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची बुद्धी सुचली आहे,’ अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
ओबीसी समाजाला १९६७च्या पूर्वीच्या पुराव्यांच्या नोंदी शोधताना खूप मानसिक व आर्थिक त्रास होतो. त्यामुळे इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या लाभांपासून अनेकांना वंचित रहावे लागते. त्यामुळे शिंदे समितीने कुणबी जातीच्या नोंदी शोधत असताना संबंधित कागदपत्रांवर इतर मागासवर्गातील समाविष्ट ज्या जातीचा उल्लेख असेल त्या जातींचीही नोंद घ्यावी. समितीने शोधलेल्या इतर मागासवर्गीय नोंदींची एक संयुक्त श्वेतपत्रिका जाहीर करावी,’ अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. त्याच वेळी त्यांनी जातनिहाय जनगणेनच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
‘अभियंत्यांना नियुक्ती आदेश द्यावेत’
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२०२० उत्तीर्ण होऊन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावेत. या प्रकाराची सरकारने तात्काळ दखल घ्यावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.