5 लाखांपर्यंत थकीत रक्कम

रस्ते वाहतुकीला शिस्त लावण्यासह अपघात नियंत्रणासाठी राज्यात ई-चलान प्रणाली आहे. परिवहन विभागासह वाहतूक पोलिसांकडूनही प्रणालीचा वापर होतो. ई-चलानच्या माध्यमाने वाहतूकदारांच्या वाहनांचे फोटो काढून वाहनमालकांच्या मोबाइलवर दंडाच्या रकमेचा संदेश झळकतो. अनेकदा मोबाइलमध्ये संदेश येत नाही, मात्र वाहनाचे पासिंग करताना हजारो रुपयांचा दंड थकीत असल्याचे चालकांना समजते. विशेष म्हणजे, राज्यात ई-चलानची थकीत रक्कम ५० हजारांपासून पाच लाखांपर्यंत असलेले अनेक वाहतूकदार आहेत.Mumbai Metro: ‘लास्ट माईल’ सेवेवर प्रवाशांनी पाठ फिरवली! मेट्रो 3च्या अनेक स्थानकांवरील बस सेवा बंद; प्रतिसाद का नाही?

90 दिवसांत भरल्यावर सूट

परिवहन विभागाने ई-चलानच्या थकीत दंड आणि नव्याने येणाऱ्या दंडासाठी स्वतंत्र उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. वाहनधारकांच्या थकीत दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम माफ केल्यास वाहतूकदारांवरील आर्थिक ताण काहीसा कमी होणार आहे. त्यामुळे वाहतूकदार दंड भरण्यास पुढे येतील. नव्याने ई-चलान प्राप्त झाल्यावर ९० दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरल्यास वाहतूकदारांना काही टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे दंडाच्या रकमेचा वेळच्या वेळी भरणा होईल, असा विश्वास परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील वाहतूकदारांवरील ई-चलानच्या थकीत दंडाची रक्कम ही अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यातील निम्मी रक्कम म्हणजे सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत अभय योजना नगर परिषदा, नगरपंचायतींसह महापालिकांमध्ये मालमत्ताधारक थकबाकीदारांसाठी लागू आहे. यामुळे यात मालवाहतूकदारांचीही भर पडल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होणार नाही, असे अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील वाहतूकदारांनी ई-चलानच्या मुद्द्यावर ५ मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन केले होते. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन २४ तासांत स्थगित झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने लेखी आश्वासनामुळे तूर्त आंदोलन स्थगित केले आहे. वाहतूकदारांच्या हिताचा निर्णय न झाल्यास पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा वाहतूकदारांनी दिला आहे.