‘परदेशात जाण्यासाठी विमानाच्या तिकिटाची रक्कम, तेथील वसतिगृहाचे भाडे, कॉलेजचे शुल्क, विम्याचे शुल्क, तसेच दैनंदिन गरजांसाठीची रक्कम देण्याचे सरकारने जाहीर केले. कॉलेज सुरू होणार असल्याने बहुजन कल्याण विभागाकडे विचारणा केली असता, काही दिवसांत पैसे खात्यावर जमा होणार असल्याने तूर्तास स्वतःच्या खर्चाने तिथे जा, असे सांगण्यात आले. काही दिवसांत पैसे मिळतील, या आशेवर घरून थोडे पैसे घेऊन युनायटेड किंगडममध्ये उच्च शिक्षणासाठी आले आहे. आता घरून आणलेले पैसे संपले आहेत. वसतिगृहाचे भाडे जमा करण्यासाठी मालकाने तगादा लावला आहे’, अशी व्यथा एका विद्यार्थिनीने ‘मटा’समोर मांडली. ‘सरकारच्या भरवशावर दूरदेशी आले. मी जमा करून आणलेले पैसे संपत आले आहेत. अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता प्रक्रिया सुरू असल्याचेच उत्तर मिळते’, असेही विद्यार्थिनीने नमूद केले.

अमेरिकेतील विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची हीच अवस्था झाली आहे. ‘पुढील आठवड्यात कॉलेजचे वर्ग सुरू होतील. शुल्क भरल्याशिवाय वर्गात बसता येणार नाही, असे विद्यापीठाने कळवले आहे. सध्या खाण्यासाठीही पुरेसे पैसे नाहीत. त्यामुळे एकवेळ जेवून गुजराण करीत आहे’, असे अन्य एका विद्यार्थ्याने सांगितले.

सरकारी विभागांची टोलवाटोलवी

पुणे विभागातून १८ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाली असून, ११ विद्यार्थी परदेशात गेले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाली असून, त्यांच्या निधीचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. सरकारकडून निधी मिळाला, की विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाईल, असे बहुजन कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर, संचालक कार्यालयाकडून अद्याप प्रस्ताव मिळाला नाही. संचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला, की विद्यार्थ्यांचे पैसे वितरीत केले जातील, असे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

परदेशी गेलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना गेल्या महिनाभरात एकाही रुपयाची सरकारी मदत मिळालेली नाही. हे विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत असून, परमुलखात कोणाकडे मदत मागायची? राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांना तत्काळ शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करावी… – ॲड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स संस्था