पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाले तेव्हापासून त्याचा विस्तार निगडीपर्यंत करण्याची मागणी केली जात होती. मेट्रोच्या ‘टप्पा-१’ मध्ये त्याचा विस्तार शक्य नसल्याने महामेट्रोने पिंपरी ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज या दोन मार्गिकांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून घेतला होता. हा अहवाल केंद्राच्या मान्यतेसाठी बराच काळ रखडला होता. अखेर, केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने विस्तारित मार्गांपैकी पिंपरी-चिंचवड ते निगडी दरम्यानच्या मार्गिकेला मंजुरी दिली आहे.
या मार्गाला मंजुरी मिळण्याचे संकेत केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्याने महामेट्रोने गेल्या काही दिवसांत या विस्तारित मार्गांवरील स्टेशनचे डिझाइन, पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल आणि सामाजिक परिणाम अहवाल अशा पूरक कामांसाठी तयारी सुरू केली होती. केंद्र सरकारच्या मंजुरीमुळे आता प्रत्यक्ष मार्गिका आणि स्टेशनच्या बांधकामाला चालना देण्याच्या दृष्टीने महामेट्रोला निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महत्त्वाच्या बाबी
पिंपरी-चिंचवड ते निगडी दरम्यानच्या विस्तारित मार्गाचे अंतर :४.४१३ किमी
चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी अशी तीन प्रस्तावित स्टेशन्स
या विस्तारत मार्गिकेचा एकूण अपेक्षिक खर्च : ९१० कोटी
विस्तारित मार्ग कार्यान्वित करण्यासाठी अपेक्षित कालावधी : ३९ महिने
खर्चाचे विभाजन असे होणार…
केंद्र सरकारचे अनुदान ६७.०२
राज्य सरकारचे अनुदान ७९.०८
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अनुदान १२१.९७
वित्तीय अर्थसाह्य ४०२.११
राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज ९०.६३
पिंपरी महापालिकेचा हिस्सा
(भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी) १३७.८८
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी सहभाग ११.५०
एकूण खर्च ९१०.१८ (सर्व आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
२०२५ पर्यंत काम पूर्ण होणार
महामेट्रोने पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे बांधकाम करतानाच पिंपरी-चिंचवडच्या मेट्रोची मार्गिकेचे बांधकाम एम्पायर इस्टेट उड्डाणपुलापर्यंत केले आहे. त्यामुळे येथून काही अंतरावरच चिंचवडच्या मुख्य चौकात विस्तारित मार्गाचे पहिले स्टेशन प्रस्तावित आहे. आकुर्डी येथील मेट्रोचे स्टेशन खंडोबा माळ चौकामध्ये प्रस्तावित आहे, तर निगडी येथील स्टेशन भक्ती-शक्ती चौकातील पीएमपीच्या बस थांब्याजवळ असेल. मेट्रोने पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करून गतीने काम पूर्ण केल्यास २०२५ च्या अखेरीपर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मान्यता सोपी असूनही विलंब
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार मेट्रो प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के खर्चामध्ये विस्तारित मार्ग होणार असेल, तर त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज लागत नाही. पुणे मेट्रो प्रकल्प टप्पा-१ चा एकूण खर्च ११ हजार ४२० कोटी रुपये होता. तर निगडीच्या विस्ताराचा खर्च ९१० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या स्तरावरच मान्यता मिळणे आवश्यक होते. त्यासाठी प्रस्ताव महामेट्रोने केंद्र सरकारला केव्हाच सादर केला होता; पण तरी या प्रकल्पाला मान्यता मिळण्यास अनावश्यक विलंब झाला.
पुणे पिंपरी चिंचवड मेट्रोचा प्रवास
डिसेंबर २०१८ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची विस्तारित मार्गांना मान्यता
फेब्रुवारी २०१९ : राज्य सरकारची मंजुरी
ऑक्टोबर २०२० : केंद्राकडून डीपीआर पुन्हा राज्याकडे (केंद्राचा हिस्सा कमी करण्याची सूचना)
मे २०२१ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि राज्य सरकारचा हिस्सा वाढवून सुधारित प्रस्तावाला राज्याची मान्यता
ऑक्टोबर २०२३ : केंद्र सरकारची मान्यता
Read Latest Maharashtra News And Marathi News