हा ठराव राज्यघटनेला विसंगत व असंविधानिक असून, तो रद्द न केल्यास ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीसाठी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा देणारी नोटीस संबंधित पदाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली होती. त्या नोटिशीला सायखेड्याचे सरपंच गणेश कातकाडे यांनी उत्तर दिले असून, ते अॅड. विकास शिंदे यांना पाठवले आहे. त्यात त्यांनी ग्रामपंचायतीत असा कोणताही ठरावच झाला नसल्याचा दावा केला आहे. अशा प्रकारचा कायदा करावा याबाबतचे निवेदन शासनाकडे देण्याविषयी ग्रामसभेत चर्चा झाली. मात्र, माध्यमांनी बातम्यांतून या बाबीचा विपर्यास केल्याचेही सरपंचांनी या खुलाशात म्हटले आहे. खुलाशासोबत सायखेडा ग्रामपंचायतीच्या संबंधित ठरावाची नक्कलही त्यांनी अॅड. शिंदे यांना पाठवली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या म्हणण्यानुसार असा ठराव झाला नसेल तर ठीक आहे; पण ही मागणी काही मूलतत्त्ववादी घटकांकडून होत आहे. त्यांनी देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, हे लक्षात घ्यावे. कोणावरही असे बंधन घालता येणार नाही, असा धडा सायखेडा प्रकरणावरून घ्यावा. समाजात प्रेमविवाहांचे वाढते प्रमाण हे तरुण पिढी बिघडल्याचे लक्षण नसून, हा नैसर्गिकरीत्या होत असलेला सामाजिक बदल आहे.

– ॲड. विकास शिंदे, राइट टू लव्ह

ग्रामपंचायतीने तसा ठराव केला होता. पण माध्यमांनी त्याचा विपर्यास केला. आता अॅड. शिंदे यांच्याकडे सरपंचांनी काय खुलासा केला, हे पाहावे लागेल. सध्या मी मळ्यात आहे. सरपंचांशी बोलून कळवतो.

– भाऊसाहेब कातकाडे, कथित ठरावाचे सूचक