पुणे शहराला वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यासाठी रिंग रोड, पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे-नाशिक रेल्वे, ग्रीन कॉरिडॉर, पुणे-बेंगळुरू एक्स्प्रेस हायवे यासाररखे सुमारे ४० ते ५० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प सध्या प्रस्तावित आहेत. हे प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रश्नांबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सुपरफास्ट व्यासपीठाच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठविला. सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महसूल दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘पुरंदर विमानतळाबाबत दोन वाद आहेत. काही जणांना अलीकडे विमानतळ व्हावे असे वाटते, तर काही जणांना पलीकडे व्हावे असे वाटते. पण कोणाला काय वाटते यापेक्षा नागरी विमान वाहतूक विभागाने काही परवानग्या दिल्या आहेत. पुणे शहराला भविष्याचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असण्याची गरज आहे. त्यामुळे विमानतळाचे काम लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. गेली एक वर्षे मी विरोधी पक्षात होतो. आज दुपारी मला या गोष्टींवर बोलायचे होते. परंतु, पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात वेळ कमी होता. या निमित्ताने पुणे शहराच्या दृष्टीने जे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत, ते मार्गी लावण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.’
प्रकल्पांसाठी दिल्ली दौरे
भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर वारंवार दिल्ली दौरे वाढल्याबद्दल विचारले असता, अजित पवार म्हणाले, ‘राज्यात महत्त्वाच्या पदांवर गेल्यानंतर केंद्र सरकारशी संबंधित अनेक प्रकल्पांबाबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत जावे लागते. ते वेळेत मार्गी लावण्याची गरज असते.’ दरम्यान, येत्या १२ ऑगस्टला चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्याला फोन करून सांगितल्याचेही पवार म्हणाले.
पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी निधी
‘पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी तीन जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी देण्यात आला आहे. रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्यात आला आहे. मेट्रो प्रकल्प सुरू झाला असला, तरी सार्वजिनक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी आणखी पीएमपी बस; तसेच एसटीलाही इलेक्ट्रिक बस देण्यात येणार आहेत. छत्रपती संभाजी महाराज समाधीस्थळ, शेती आणि पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, अशा अनेक विषयांवर महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मी चर्चा केली आहे. दोनशेपेक्षा अधिक आमदारांचा पाठिंबा सरकारला असल्याने रखडलेले प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील,’ असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
‘मला अधिकार आहेत’
रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्रिपद घेणार काय, याबाबत विचारता अजित पवार म्हणाले, ‘पुण्याच्या प्रश्नाबाबत बैठक घेण्याचा मला उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिकार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कोणत्याही जिल्ह्याची आढावा बैठक घेऊ शकतात. सुदैवाने मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडे अर्थ खाते दिले असल्याने बैठक घेण्याचा मला अधिकार आहे. अर्थमंत्री म्हणून निधी वाटपाचे मला अधिकार आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांना बळ मिळाल्याचे लवकरच तुम्हाला पाहायला मिळेल.