याशिवाय दंडात्मक कारवाई, पाठपुराव्याची पत्रे, बजेट, हजेरी आदी कामेही असतात. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिकला पूर्णवेळ आयुक्तांची नियुक्ती केलेली आहे. मात्र, त्यांच्याकडेही कोकण विभागाची प्रभारी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकरणे निकाली काढण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने दोन वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अकरा हजारांवर गेली आहे.
State Information Commission : मागील अनेक महिने नाशिक विभागाला पूर्णवेळ आयुक्तच नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे.
याशिवाय दंडात्मक कारवाई, पाठपुराव्याची पत्रे, बजेट, हजेरी आदी कामेही असतात. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिकला पूर्णवेळ आयुक्तांची नियुक्ती केलेली आहे. मात्र, त्यांच्याकडेही कोकण विभागाची प्रभारी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकरणे निकाली काढण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने दोन वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अकरा हजारांवर गेली आहे.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.