शेती सिंचन करणाऱ्या कृषिपंपांना सौरऊर्जेचे बळ देण्यासाठी केंद्राकडून ‘पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान योजना’ (पीएम-कुसुम) राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यात दरवर्षी एक लाख यानुसार पुढील पाच वर्षांत ५ लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्याला सौर कृषीपंपाच्या किमतीच्या ९० टक्के व अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्याला सौर कृषीपंपाच्या किमतीच्या ९५ टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी ‘महाऊर्जा’मार्फत १७ मेपासून ‘कुसुम योजने’चे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार उपलब्ध कोट्यात ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ असा निकष ठेवण्यात आला आहे. संकेतस्थळ कार्यान्वित करून तीन आठवडे उलटले आहेत. शेतकऱ्यांनी मध्यरात्री संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला तरी पुढील प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी पुढचं पाऊल टाकलं,रेशीम शेतीत यश मिळवलं, आता राज्य सरकार मोठं गिफ्ट देणार?
या हेल्पलाइन्स बंद

‘पीएम-कुसुम’ योजनेत शेतजमिनीच्या आकारानुसार तीन, पाच आणि साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेचे पारेषणविरहीत सौर कृषिपंप देण्यात येतात. अडीच एकरापर्यंत शेतीसाठी तीन अश्वशक्ती, पाच एकर शेतजमिनीसाठी पाच अश्वशक्ती व त्यापेक्षा जास्त शेतजमीनधारकाला साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर कृषिपंप दिले जातात. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘महाऊर्जा’च्या संकेतस्थळावरूनच ऑनलाइन अर्ज करावा, इतर कोणत्याही बनावट किंवा फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करू नये, असे आवाहन एकीकडे सरकार करते तर दुसरीकडे याबाबत जाणवणाऱ्या अडचणी निवारणासाठी ०२०-३५०००४५६ किंवा ०२०-३५०००४५७ या हेल्पलाइन्सला फोन केल्यास त्या सर्रास बंद असल्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांना आला आहे.