आदेशासाठी लाच
एका खासगी शिक्षण संस्थेच्या हिंदी माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांना काही कारणास्तव संस्थेने निलंबित केले. त्याविरोधात त्याने शैक्षणिक न्यायाधीकरणात दाद मागितली. न्यायाधीकरणाने मुख्याध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, तरीही संस्थेने त्यांना नियुक्त करण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी धनगर यांच्याकडे मुख्याध्यापकांनी अर्ज केला. संस्थेला नियुक्ती करण्याबाबचे आदेश देण्यासाठी धनगर व लिपिकाने लाच घेतली.
डॉ. झनकरांचे आठ लाख
एका आदर्श शिक्षकासह शासकीय वाहनचालकासमवेत तत्कालीन जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांनी आठ लाख रुपये घेतले होते. ठाणे ‘एसीबी’ने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ही कारवाई केली होती. तेव्हा, तक्रारदाराला शासनाचे २० टक्के अनुदान मंजूर झाले होते. त्यानुसार शिक्षकांचे वेतन २० अनुदानाच्या नियमानुसार करण्याची मंजुरी मिळावी, अशी मागणी संस्थेने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली. या मंजुरीसाठी लाचेची मागणी करण्यात आली होती. सध्या डॉ. झनकर या रायगड जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.
कामांचे ‘रेट कार्ड’
धनगर यांच्या लाचखोरीमुळे शिक्षण विभागातील कामांचे ‘रेट कार्ड’ पुन्हा चर्चिले जात आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागात विविध कामांसाठी पैशांची मागणी व्हायची. समस्या, तक्रारी, प्रशासकीय कामांसाठी अनेक जण खेटा मारायचे. अगदी दहा रुपयांपासून पाचशे ते कित्येक हजारांपर्यंत मागणी करण्यात आल्याचा दावा काही तक्रारदारांनी केला आहे. या लाचखोरीला शिक्षण विभागातील सर्वजण वैतागले होते. चौकशीदरम्यान ‘रेट कार्ड’ अधिक स्पष्ट होण्याचा अंदाज आहे.