नागपूर : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार जाणार की राहणार यावर चर्चा सुरू होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने शिंदे सरकार कायम राहिला असे स्पष्ट झाले आहे. मात्र १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगत याबाबचा अधिकार सभापतींकडे असतील असे देखील स्पष्ट केले.सत्तासंघर्षाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. राज्य सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवून न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिल्याचे मत ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कृतीला फटकारले आहे. पक्षांतर्गत दोन गटात भांडण झाले तर सभापतींनी चौकशी करावी, पण सत्ता नसतानाही राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला, असे निकम म्हणाले. आता सरकार पुन्हा स्थापन होऊ शकत नाही. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कृतीला फटकारले आहे. पक्षांतर्गत दोन गटात भांडण झाले तर सभापतींनी चौकशी करावी, पण सत्ता नसतानाही राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला, असे निकम म्हणाले. आता सरकार पुन्हा स्थापन होऊ शकत नाही. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना निकम म्हणाले की, सरकारच्या स्थैर्याला कोणताही धक्का बसला नसल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे.
शिंदे गटाने नेमलेला व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींकडे आहे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कामावर जोरदार निशाणा साधला आहे. राज्यपालांकडे महाविकास आघाडी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.