रमेश खोकराळे, मुंबई : शिवसेनेने महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडून भाजपसोबत युती करीत नवे सरकार स्थापन करावे, हा आपला आग्रह मान्य होत नसल्याचे पाहून शिवसेना नेते व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अचानक बंड केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वेगळा असता. कारण ‘ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी देणे हे न्याय्य नव्हते. कारण ठाकरेंनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा निष्कर्ष काढता येईल, असे राज्यपालांसमोर काहीच नव्हते. मात्र, आता तेव्हाची पूर्वस्थिती पुन्हा निर्माण केली जाऊ शकत नाही. कारण ठाकरेंनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे नंतर राज्यपालांनी भाजपच्या समर्थनावरून एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास पाचारण करणे न्याय्य ठरते’, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने आपल्या निकालात नोंदवले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती एम.आर.शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाच्या या निर्णयात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या बेकायदा वर्तणुकीबाबत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मात्र, ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे एकंदरीत निकालाचा सध्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या अस्तित्वावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती एम.आर.शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाच्या या निर्णयात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या बेकायदा वर्तणुकीबाबत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मात्र, ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे एकंदरीत निकालाचा सध्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या अस्तित्वावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
निकालात राज्यपालांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे
‘राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा बेकायदा वापर केला. शिंदे गटातील ३४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात आघाडी सरकारविषयी असमाधान व्यक्त केले असले तरी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इरादा नमूद केला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले, मात्र कोणत्याही विरोधी पक्षाने आघाडी सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला नव्हता. परिणामी आघाडी सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते. राज्यपालांनी शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या ज्या ठरावाचा आधार घेतला त्यातही ते आमदार आघाडी सरकारमधून बाहेर पडू इच्छित असल्याचे म्हटले नव्हते. त्यामुळे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यासाठी राज्यपालांसमोर वस्तुनिष्ठ असे काहीच नव्हते.
सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे की नाही, याचा राज्यपालांनी आपला विवेक वापरून साकल्याने विचार करायला हवा होता. जेव्हा लोकशाही पद्धतीने व कायद्याने सरकार अस्तित्वात आलेले असते तेव्हा त्या सरकारवर सभागृहाचा विश्वास असल्याचे गृहितक असते. ते गृहितक मोडण्यासाठी ठोस वस्तुनिष्ठ आधार आवश्यक असतो. पक्षांतर्गत दुफळीवर तोडगा काढण्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव पद्धतीचा वापर केला जाऊ शकत नाही. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना घटनात्मक अधिकार असतात. राज्यघटनेने व कायद्याने जे अधिकार दिलेले नाहीत त्यांचा ते वापर करू शकत नाहीत. राज्यघटना किंवा कोणताही कायदा हा राज्यपालांना एखाद्या पक्षातील अंतर्गत दुफळीवर तोडगा काढण्यासाठी मार्ग देण्याचा अधिकार देत नाही. पक्षांतर्गत किंवा पक्षांमधील वाद मिटवण्याच्या हेतूने संबंधित राजकीय क्षेत्रात व डावपेचांत प्रवेश करण्याचा किंवा अगदी छोट्यात छोटी भूमिकाही निभावण्याचा अधिकार राज्यघटना राज्यपालांना देत नाही’, अशा शब्दांत घटनापीठाने ताशेरे ओढले आहेत.
तुमचं सरकार बेकायदेशीर यावर कोर्टाचं शिक्कामोर्तब, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : संजय राऊत
विधानसभाध्यक्षांच्या भूमिकेचाही समाचार
‘शिवसेनेत दोन गट पडल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३ जुलै रोजी कळले होते. कारण मुख्य प्रतोदपदी नेमणुकीचे दोन ठराव होते. एकनाथ शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नेमणूक केल्याचा ठराव आल्यानंतर, शिवसेना पक्षाची मान्यता गोगावले यांच्या नियुक्तीला आहे की सुनील प्रभू यांच्या, हे अध्यक्षांनी तपासले नाही. अशा वादाच्या वेळी त्यांनी नियमाप्रमाणे स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक होते. अध्यक्षांनी पक्षाची मान्यता असलेली नियुक्तीच ग्राह्य धरायला हवी. गोगावले यांची विधिमंडळ पक्षाच्या एका गटाने केलेल्या नियुक्तीला पक्षाची मान्यता नव्हती. त्यामुळे गोगावलेंच्या नियुक्तीला विधानसभाध्यक्षांनी दिलेली मान्यता ही बेकायदा आहे’, असे नमूद करत अध्यक्षांच्या भूमिकेचाही घटनापीठाने निकालात समाचार घेतला आहे.