Supreme Court Verdict Maharashtra Crisis: उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा महागात पडला, शिंदे सरकार वाचलं
निकालात राज्यपालांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे

‘राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा बेकायदा वापर केला. शिंदे गटातील ३४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात आघाडी सरकारविषयी असमाधान व्यक्त केले असले तरी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इरादा नमूद केला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले, मात्र कोणत्याही विरोधी पक्षाने आघाडी सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला नव्हता. परिणामी आघाडी सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते. राज्यपालांनी शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या ज्या ठरावाचा आधार घेतला त्यातही ते आमदार आघाडी सरकारमधून बाहेर पडू इच्छित असल्याचे म्हटले नव्हते. त्यामुळे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यासाठी राज्यपालांसमोर वस्तुनिष्ठ असे काहीच नव्हते.

सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे की नाही, याचा राज्यपालांनी आपला विवेक वापरून साकल्याने विचार करायला हवा होता. जेव्हा लोकशाही पद्धतीने व कायद्याने सरकार अस्तित्वात आलेले असते तेव्हा त्या सरकारवर सभागृहाचा विश्वास असल्याचे गृहितक असते. ते गृहितक मोडण्यासाठी ठोस वस्तुनिष्ठ आधार आवश्यक असतो. पक्षांतर्गत दुफळीवर तोडगा काढण्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव पद्धतीचा वापर केला जाऊ शकत नाही. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना घटनात्मक अधिकार असतात. राज्यघटनेने व कायद्याने जे अधिकार दिलेले नाहीत त्यांचा ते वापर करू शकत नाहीत. राज्यघटना किंवा कोणताही कायदा हा राज्यपालांना एखाद्या पक्षातील अंतर्गत दुफळीवर तोडगा काढण्यासाठी मार्ग देण्याचा अधिकार देत नाही. पक्षांतर्गत किंवा पक्षांमधील वाद मिटवण्याच्या हेतूने संबंधित राजकीय क्षेत्रात व डावपेचांत प्रवेश करण्याचा किंवा अगदी छोट्यात छोटी भूमिकाही निभावण्याचा अधिकार राज्यघटना राज्यपालांना देत नाही’, अशा शब्दांत घटनापीठाने ताशेरे ओढले आहेत.

तुमचं सरकार बेकायदेशीर यावर कोर्टाचं शिक्कामोर्तब, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : संजय राऊत
विधानसभाध्यक्षांच्या भूमिकेचाही समाचार

‘शिवसेनेत दोन गट पडल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३ जुलै रोजी कळले होते. कारण मुख्य प्रतोदपदी नेमणुकीचे दोन ठराव होते. एकनाथ शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी नेमणूक केल्याचा ठराव आल्यानंतर, शिवसेना पक्षाची मान्यता गोगावले यांच्या नियुक्तीला आहे की सुनील प्रभू यांच्या, हे अध्यक्षांनी तपासले नाही. अशा वादाच्या वेळी त्यांनी नियमाप्रमाणे स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक होते. अध्यक्षांनी पक्षाची मान्यता असलेली नियुक्तीच ग्राह्य धरायला हवी. गोगावले यांची विधिमंडळ पक्षाच्या एका गटाने केलेल्या नियुक्तीला पक्षाची मान्यता नव्हती. त्यामुळे गोगावलेंच्या नियुक्तीला विधानसभाध्यक्षांनी दिलेली मान्यता ही बेकायदा आहे’, असे नमूद करत अध्यक्षांच्या भूमिकेचाही घटनापीठाने निकालात समाचार घेतला आहे.