मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने कायदेशीररित्या पूर्णपणे सुरक्षित झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या गोटात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल यांच्या भूमिकेविषयी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असले तरी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थैर्याला धोका निर्माण होईल, असा कोणताही निकाल दिला नाही. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील आपल्या पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्याच बाजूने कसा आहे, हे पटवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.
या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे, हे नेहमी सांगत आलोय. आज कोर्टाने घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाहय केललं आहे. आम्ही जनमताचा आदर करत भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला मान्यता दिली. काहीजण पराभवाचे फटाके फोडतायत, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना लगावला. माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला कारण त्यांना माहिती होतं की, सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लोकशाहीला धरून आहे. आम्ही जे सरकार स्थापन केलंय ते पूर्ण कायदेशीररित्या केलं आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.भाजपला दगा दिला तेव्हा उद्धव ठाकरेंची नैतिकता कुठे गेल होती? फडणवीसांचा सवाल
या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे, हे नेहमी सांगत आलोय. आज कोर्टाने घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाहय केललं आहे. आम्ही जनमताचा आदर करत भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला मान्यता दिली. काहीजण पराभवाचे फटाके फोडतायत, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना लगावला. माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला कारण त्यांना माहिती होतं की, सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लोकशाहीला धरून आहे. आम्ही जे सरकार स्थापन केलंय ते पूर्ण कायदेशीररित्या केलं आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर…. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना मिळाला असला तरी व्हीप माझ्या शिवसेनेचाच चालणार, असे म्हटले होते. त्यावर एकनाथ शिंदेंनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, ते म्हणाले की व्हीप आमचाच लागणार. पण व्हीप लागायला तुमच्याकडे किती लोक शिल्लक आहेत, असा खोचक सवाल एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला.
भाजपला दगा दिला तेव्हा उद्धव ठाकरेंची नैतिकता कुठे गेल होती? फडणवीसांचा सवाल
उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा हवाला देत एकनाथ शिंदे यांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरेंना फटकारले. ज्यांनी खुर्चीसाठी भाजपाला दगा दिला तेव्हा नैतिकता कुठे गेली होती? नैतिकतेच्या गोष्टी ठाकरेंनी करू नये, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. हा निश्चितपणे लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज विजय झालेला आहे. कोर्टाकडून महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही. १०व्या सूचीप्रमाणे राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरविण्याचे अधिकार विधानसभाध्यक्षांना मिळाले आहेत. त्यामुळे आता हे सरकार संवैधानिक आणि पूर्ण कायदेशीर आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा, पण व्हीप माझ्याच शिवसेनेचा चालणार: उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे यांनी लाज आणि भीतीपोटी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. लज्जेपोटी उद्धव ठाकरे यांनी पद सोडले. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या संदर्भातला जो निर्णय शिंदेच्या बाजूने दिला आहे त्यात हस्तक्षेप करायला कोर्टाने नकार दिला. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.