मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती समजली जाईल. १० मिली मीटर पेक्षा जास्त पाऊस सलग पाच दिवस पडला तर ही नैसर्गिक आपत्ती मानली जाईल. यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आहे. राज्य सरकारचा आतापर्यंतचा शेतकऱ्यांसाठीचा सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे.
सततचा अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळं शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरं जावं लागतं. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. सलग पाच दिवस १० मिली मीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास ती नैसर्गिक आपत्ती समजली जाणार आहे.
सततचा अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळं शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरं जावं लागतं. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. सलग पाच दिवस १० मिली मीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास ती नैसर्गिक आपत्ती समजली जाणार आहे.
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा सरकारनं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं. सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे, असं ते म्हणाले. रोज पाऊस झाला आणि त्यामध्ये सातत्य असेल तर पिकाचं नुकसान झालं तर शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकते, असं ते म्हणाले. सध्या ६५ मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला, गारपीट झाली किंवा पाऊस झाला नाही तर मदत केली जाते. मात्र, आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं सततचा पाऊस याचा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचं मुनगंटीवार म्हणाले. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन करतो, असंही ते म्हणाले.
छोटी-मोठी ऑपरेशन्स मी करतच असतो; डॉक्टरेट मिळताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची चौफेर टोलेबाजी
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देखील हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचं म्हटलं. सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती ठरवण्यात येणार आहे. त्याबाबचे धोरण कसे ठरवायचे, कसे नियम ठरवायचे याबाबत चर्चा झाली, असं त्यांनी सांगितलं. कमीत कमी पाच दिवस १० मिलीमीटर पाऊस झाला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
तीस लाख दे, नाहीतर खल्लास करु; पुण्यात माजी नगरसेवक अविनाश बागवेंना खंडणीसाठी धमकी
काही मंत्र्यांनी यासंदर्भात सूचना देखील केल्या आहेत. जर पाच दिवसांऐवजी तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झाल्यास काय करण्यात येणार यासंदर्भात निर्णय घेण्यासंदर्भात सूचना केल्या. शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि विरोधी पक्षांचं मत काय आहे हे पाहावं लागेल.