Versova Bandra Coastal Road: वर्सोवा- वांद्रे सागरी रस्ता प्रकल्प मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून केला जात आहे. पण या प्रकल्पाला विलंब होत आहे. १,४२१ दिवस म्हणजेच चार वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली .मूळ करारानुसार हा प्रकल्प २१ जून २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
वांद्रे-वर्सोवा सागरी रस्ता प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे माहिती मागवली होती. या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे.
पहिली मुदतवाढ २५० दिवसांची
प्रकल्पासाठी पहिली मुदतवाढ २३ जून २०२० रोजी २५० दिवसांची देण्यात आली. कास्टिंग यार्डसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध न झाल्याचे त्यामागील प्रमुख कारण होते. त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या निर्बंध व कामातील व्यत्ययाचा हवाला देत आणखी १८० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.
१७ मे २०२८ ही कालमर्यादा निश्चित
१० फेब्रुवारी २०२२ रोजी ईपीसी कंत्राटदाराच्या जॉईंट व्हेंचर व्यवस्थेतील पुनर्रचना किंवा बदलामुळे ४८३ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२४ रोजी कामाच्या व्याप्तीत बदल तसेच, अतिरिक्त कामांमुळे आणखी ५०८ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. या चारही मुदतवाढींची एकत्रित बेरीज १४२१ दिवस इतकी असून सध्या १७ मे २०२८ ही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
Mumbai News: सणासुदीच्या दिवसांतही नागरिकांना स्वच्छतेचे भान हवे ; मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्या सूचना
प्रकल्पाची अंतिम मुदत १७ मे २०२८पर्यंत
२४ जून २०१९ रोजी नियुक्ती दिनांक असलेल्या या प्रकल्पाची अंतिम मुदत १७ मे २०२८पर्यंत नेण्यात येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुदतवाढीमागील कारण, विलंबासाठी जबाबदार पक्ष, झालेला अतिरिक्त आर्थिक भार यांची स्पष्ट माहिती एमएसआरडीसीने सर्वसामान्यांसमोर ठेवावी.
अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प
वर्सोवा-बांद्रा सागरी रस्ता हा मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. कामातील विलंबामुळे प्रकल्पाचा कालावधी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने विलंबाची कारणे आणि जबाबदारी निश्चित करावी.
Weather Update : महाराष्ट्रात पुन्हा हवा बदलली! मराठवाड्यासह विदर्भात मान्सूनचा जोर कमी, कोकणात धो-धो बरसणार, हवामान विभागाचे ताजे अपडेट्स
सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार
वीबिल्ड-अँपको जेव्ही या कंत्राटदाराच्या जबाबदारीतील विलंबासाठी करारानुसार दंड आकारावा व त्याची वसुली करावी. प्रकल्पाच्या वाढलेल्या कालावधीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.
लेखकाबद्दलकांचन परुळेकरकांचन परुळेकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कन्सलटंट पदावर कार्यरत आहेत. कांचन स्थानिक बातम्या, पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि विकास प्रकल्प यासाठी लिखाण करतात. त्यांच्या पत्रकारितेच्या प्रवासाला सुरुवात ही महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमधून झाली. मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्र टाइम्सच्या व्हिडिओ विभागात त्यांनी इंटर्न म्हणून काम केले. सुरुवातीला त्यांनी युट्यूब, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसाठी कन्टेंट तयार करताना व्हिडिओ आणि लेख लिहिले आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी, स्थानिक बातम्या आणि क्राइमसह स्पोर्ट्सवर इत्यादी विषयांचे वाचन आणि लेखन करण्याची त्यांना विशेष आवड आहे.
कांचन यांचे संपूर्ण शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असून पत्रकारितेची आवड असल्याने त्यांनी कोकण ते मुंबई असा शैक्षणिक प्रवास केला. २०२५ मध्ये बॅचलर्सचे शिक्षण गावी पूर्ण केले. इकोनॉमिक्स या विषयातून पद्वी घेतली. लिखाणाची आवड, संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि पत्रकारितेची आवड समजून घेऊन साठ्ये कॉलेज विलेपार्ले येथे वृत्तपत्रविद्या आणि संवाद या विषयात त्यांनी पद्व्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला.
महाविद्यालयीन काळात कला आणि नाटक विषयात विशेष आवड असल्याने त्यांनी अभिनयदेखील केले आहे. काही नाटक त्यांनी लिहिले आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या युथ फेस्टिवलमध्ये त्यांना अभिनयासाठी ब्रॉन्झ आणि सिल्व्हर मेडल देण्यात आले आहेत. कविता आणि लेख लिहिण्याची आवड असल्याने शाळा ,कॉलेज मासिक अंकात त्यांचे लेख देखील प्रसिध्द झाले आहेत.
२०२६ मध्ये महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन सोबत जोडल्या गेल्यानंतर त्यांची पत्रकारितेची आवड अगदी स्पष्ट झाली. बोलण्यातला स्पष्टपणा लिखाणातली पारदर्शकता अधिक नव्याने समजत गेली. तीन महिन्यांच्या इंटर्नशिप नंतर त्या आता कन्सलटंट पदावर म.टा. समुहात सहभागी झाल्या आहेत. पारदर्शकता आणि विश्वासार्ह माहिती वाचकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम त्या करत आहेत.… आणखी वाचा