Dharmendra Pradhan Resignation Impact On Maharashtra : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचा काय परिणाम होणार? यावर चर्चा सुरु आहे. आता महाराष्ट्रातल्या मोठ्या मंत्र्याने यावर भाष्य केलं आहे.
‘आंदोलनात राजकीय आणि समाजविघातक घटकांची घुसखोरी’
दरम्यान, दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलन हे आता संपले आहे. केंद्र सरकारने सीजेपीच्या तिनही मागण्या मान्य केल्यानंतर सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आंदोलन संपवत असल्याचे जाहीर केले आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता हे आंदोलन संपले. त्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान सांभाळत असलेल्या शिक्षण खात्याची जबाबदारी आता ग्राहक व्यवहार, अन्न-नागरी पुरवठा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाचे मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना देण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तातडीनं दिल्लीला रवाना झाले होते, त्यामुळे त्यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले जाईल की काय, अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या. ठाकरे सेनेचे नेते संजय राऊतांनी तसा दावाही केला होता. पण आता विखे पाटलांना स्पष्ट केले आहे की, या संपूर्ण घटनेचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
अलमट्टी धरणाचे व्यवस्थापन आणि पूर नियंत्रण
सांगली-कोल्हापूरला भेडसावणाऱ्या महापुराच्या संकटावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, गेल्या वर्षी पूर नियंत्रणासाठी अत्यंत प्रभावी नियोजन करण्यात आले होते. यंदाच्या पावसाळ्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूरपरिस्थिती उद्भवू नये म्हणून दक्षता घेतली जात आहे. कर्नाटक सरकार आणि अलमट्टी धरण प्रशासनाशी महाराष्ट्र शासनाचा थेट व सातत्यपूर्ण संवाद सुरू आहे. पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि भविष्यात ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘हैदराबाद गॅझेटची शंभर टक्के अंमलबजावणी’
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात विखे पाटलांनी सरकारची भूमिका मांडली. “हैदराबाद गॅझेटची १०० टक्के अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून अनेक कायदेशीर मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यात आला आहे. आता कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत पूर्णपणे संवेदनशील असून सध्या आंदोलनाची तीव्रता खूपच कमी झाली आहे,” असे ते म्हणाले.
