यासंदर्भातील निवेदन विधानसभेत सादर करताना दादा भुसे म्हणाले की, या निर्णयाच्या राज्यातील खासगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानित ६ हजार ७५ शाळा आणि ९ हजार ६३१ तुकड्यांमधील ४९ हजार ५६२ शिक्षकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय २ हजार ७१४ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हे वेतन अनुदान १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे. तसेच अनुदानाच्या निकषानुसार अपात्र होणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यासंदर्भात राज्यातील विविध शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनांनी काही दिवसांपूर्वी आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचाही वेतनवाढीसाठी लढा सुरु होता. यावेळी शिक्षकांचा मोठा आक्रोश पाहायला मिळाला. हजारो शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गडद होत चालला होता. त्यासाठी अनेक आंदोलन उभारण्यात आली. आझाद मैदानावरही ठाण मांडून अनेक मार्गाने सरकारला साद घालण्यात आली. शिक्षकांच्या याच लढ्याला आता यश मिळाले आहे.