राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची शुक्रवारी सांगता झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री शंभूराज देसाई आदी उपस्थित होते. ‘जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांनी अवस्था सहनही होत नाही, सांगताही येत नाही अशी झाली आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीत त्यांचाही समावेश होता. तेव्हा अंतिम मसुदा त्यांच्याच सहमतीने मंजूर केला गेला. मसुद्यात काहीच आक्षेपार्ह नसल्याने त्यांनी तेव्हा कोणताच विरोध केला नाही. आता मात्र कोणाचा तरी दबाव आल्याने त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
संपाने घेतला बळी; नालासोपाऱ्यातील ओला-उबरचालकाने संपवलं जीवन; आर्थिक विवंचनेतून टोकाचं पाऊल
‘ छाप सोडता आली नाही’
‘विरोधकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधकांची जागा मोकळी पाहायला मिळाली. अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधकांना छाप पाडण्याची संधी घेता आली नाही’, अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
ST Bus: भ्रष्टाचारामागे वरिष्ठ? एसटी महाव्यवस्थापकांसह १७ अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात
‘ही आमच्यासाठी मोठी गोष्ट’
‘सर्वसामान्यांना न्याय देणे हाच आमचा अजेंडा आहे. त्याचदृष्टिकोनातून आम्ही अधिवेशनाचे कामकाज पार पडले. शिक्षकांच्या प्रश्न असो वा इतर सगळे प्रश्न आम्ही सोडविले आहे. तीन वर्षांपासून विकासाला गती देण्याचे काम आम्ही विविध माध्यमातून करीत आहोत. अंतिम आठवडा प्रस्तावात जे विषय विरोधकांनी घुसविले होते. ते लक्षात ते अंतिम आठवडा कमी वार्षिक अहवाल जास्त वाटते’, असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी लगाविला. तर, ‘उत्तर ऐकायला विरोधक थांबले नाही. तेवढे धाडस दाखवायला हवे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.