जालना: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावीत, या मागणीसाठी तब्बल १७ दिवस उपोषणाला बसून संपूर्ण राज्याचे लक्ष स्वत:कडे वेधून घेणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे-पाटील…

मुंबई: मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीला राज्य सरकारने कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.…

अहमदनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यात सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. मात्र, नगर जिल्ह्यात सुरू असलेले धनगर आणि नाभिक…

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं मराठा आरक्षणासाठी गेले १७ दिवस जे उपोषण सुरु होतं ते त्यांनी मागे घेतलं, ही समाधानाची बाब आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी मध्यस्थी करून तोडगा…

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचा पुनरूच्चार करतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात सामाजिक सलोखा, शांतता राखावी असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज जालना…

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही दिवसांचा अवधी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील, राजेश टोपे, संदीपान भुमरे, अर्जुन…

जालना: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात मंगळवारी मंगळवारी रात्री फोनवरुन चर्चा झाली. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या…

मुंबई : मराठा समाजासाठी प्राण पणाला लावलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं, यासाठी राज्य सरकार गेली आठवडाभर प्रयत्न करतंय. पण आरक्षण हाच माझ्या उपोषणावरील उतारा आहे, असं सांगून…

म. टा. प्रतिनिधी, जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी मध्यरात्रीनंतर पाणी आणि सलाइन घेण्यास नकार दिला. तसेच, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारही नाकारले आहेत.…

जालना: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामशाहीतील कुणबी नोंदी दाखवण्याची सक्ती न करता त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, ही आमची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही राज्य सरकारने ७ सप्टेंबरला काढलेल्या अधिसूचनेत (जीआर)…