मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीला अहवाल देण्यास एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही समिती महसूल, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजाम काळातील ‘कुणबी’ नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करणार आहे; तसेच अशा प्रकरणांची वैधानिक आणि प्रशासकीय छाननीही समिती करणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर विहित कालावधीत समितीचे काम व्हावे यासाठी सरकारने विविध विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा या समितीकडे वर्ग केल्या आहेत. हे अधिकारी आणि कर्मचारी समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने बैठका आयोजित करणे; तसेच इतर कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी समितीला मदत करणार आहेत. सेवा वर्ग केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक उपसचिव, दोन अवर सचिव, तीन कक्ष अधिकारी, पाच सहायक कक्ष अधिकारी, चार लिपिक-टंकलेखक, एक स्वीय सहायक, दोन मराठी लघुलेखक, एक इंग्रजी लघुलेखक आणि एक शिपाई यांचा समावेश आहे. समितीला कर्मचारी उपलब्ध झाल्याने समितीच्या कामाला गती येणार आहे.