म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामासाठी मनुष्यबळ वाढवून अधिक गतीने काम करण्याची गरज आहे. काही जिल्ह्यात अद्याप नोंदी शोधण्याचे काम सुरू झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:…

मुंबई: मराठा समाजातील तरुणांनी आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांचे ऐकून निर्णय घेतला तर भविष्यात त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल, असा धोक्याचा इशारा राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. मराठा…

छत्रपती संभाजीनगर: मराठा समाज हा पूर्वीपासूनच ओबीसी होता. ओबीसी नेत्यांच्या दबावामुळे गेल्या ४० वर्षांमध्ये हे आरक्षण आम्हाला मिळाले नव्हते. आम्ही ओबीसी समाजाच्या वाट्याचं आरक्षण मागत नाही, तर आमच्या हक्काचं आरक्षणच…

छत्रपती संभाजीनगर: बीड जिल्ह्यात मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या जाळपोळीशी आमचा काहीही संबंध नाही. मराठा समाजातील सामान्य मुलांना अडकवण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी हे षडयंत्र रचले आहे. सरकारमधील नेत्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा…

म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाबाबत माजी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीची मुंबईत सोमवारी बैठक पार पडली. या बैठकीला मनोज जरांगे यांच्या वतीने पाच जणांचे शिष्टमंडळ शहरातून व्हिडिओ…

मुंबई: राज्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावी, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करत राज्य सरकारला कोंडीत पकडले होते. तब्बल नऊ दिवस उपोषण केल्यानंतर राज्य…

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारची कोंडी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपले उपोषण स्थगित केले. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देऊ…

जालना : मराठा आरक्षणासाठी अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर गुरुवारी आपण उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. आरक्षणासाठी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत असल्याचं सांगत…

म. टा. प्रतिनिधी, जालना: ‘सर्वपक्षीय बैठकीत काय चर्चा झाली हे माहीत करून घेण्याची आपली अजिबात इच्छा नाही. कोणताच पक्ष मराठ्यांचा नाही, हे आतून सगळेच एक आहेत, मराठ्यांना वेड्यात काढत आहेत’,…

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण प्रचंड तापले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सबुरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीयांनी कायद्याची बाजू समजून घेतली पाहिजे. राज्य सरकार कायद्याच्या पातळीवर…