म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी गुरुवारी विभागीय आढावा घेतला. यात, नागपूर विभागात जवळपास ७४ लाख कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यात ८ लाखांवर कुणबी तर कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबीचे ५० ते ५५ कागदपत्रे आढळली, अशी माहिती प्रशासनाने शिंदे समितीला दिल्याचे कळते.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात ही बैठक पार पडली. यात अपर विभागीय आयुक्त माधवी खोडे-चौरे, उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना यांच्यासह सर्व जिल्हयांचे जिल्हा समन्वय अधिकारी उपस्थित होते. तसेच विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव शेखर मुनघाटे, उपसचिव विजय पोवार, ॲड. अभिजित पाटील, कक्ष अधिकारी माधुरी देशमुख, उमेश आकुर्डे आदीसुद्धा उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात ही बैठक पार पडली. यात अपर विभागीय आयुक्त माधवी खोडे-चौरे, उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना यांच्यासह सर्व जिल्हयांचे जिल्हा समन्वय अधिकारी उपस्थित होते. तसेच विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव शेखर मुनघाटे, उपसचिव विजय पोवार, ॲड. अभिजित पाटील, कक्ष अधिकारी माधुरी देशमुख, उमेश आकुर्डे आदीसुद्धा उपस्थित होते.
एकीकडे जरांगेंच्या सभांचा धडाका, दुसरीकडे कुणबी नोंदी तपासण्याचं काम वेगात, मराठा आरक्षण प्रकियेत एक पाऊल पुढेमराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या मोहिमेप्रमाणे संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर विभागात समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले व विशेष कक्ष स्थापन करून नागरिकांकडून उपलब्ध पुरावे, वंशावळ, शैक्षणिक व महसूली पुरावे, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तऐवज आदी जुन्या अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली. यानुसार तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा निहाय अहवालासंदर्भात न्यायमूर्ती शिंदे यांनी आढावा घेतला. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्याबाबतची माहिती देण्यात आली. यावर समितीने समाधान व्यक्त केल्याचे समजते.