म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : राज्यात मूळ आदिवासींनी विविध धर्म विशेषत: इस्लाम व ईसाई धर्म स्वीकारल्यानंतरही आदिवासी म्हणूनच आरक्षण घेत राहणे चूक असून त्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी गुरुवारी…

नागपूर : शेततळे बांधण्यासाठी कृषिविभागाची कमाल मर्यादा केवळ ७५ हजार आहे. मात्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत अर्ज केला तर सहा लाखांपर्यंतचा निधी प्राप्त होता. एकाच योजनेसाठी दोन विभागांत असलेली ही तफावत…

नागपूर : राज्यात विविध उद्योगांद्वारे परकीय गुंतवणूक आणण्यात महाराष्ट्राने परत एकदा आघाडी घेतली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात एकूण, २८,८८९ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी…

सिंधुदुर्ग : सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास आमचा पाठिंबा नाही. हे आरक्षण देताना जो मराठा समाजाचा आहे. त्याचे जात प्रमाणपत्र मराठाच म्हणून असले पाहिजे. जो कुणबी असेल त्याने तसे घ्यावे.मराठा…

नागपूर : सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात. यातच पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्तीसुद्धा दिली जाते. मात्र, ती केवळ २०० विद्यार्थ्यांना दिली जाते. ही संख्या वाढविण्यात यावी, अशी…

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचविण्याबरोबरच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमध्ये राज्याचा वाटाही समाविष्ट करण्यात आल्याने पुरवणी मागण्या जवळपास ५५ हजार ५२० कोटी ७७…

नागपूर : मुख्यमंत्र्यांनी एक रुपयात विमा योजना आणली. त्या अंतर्गत पावणे दोन कोटी शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. त्यापोटी ८ हजार कोटींचा हिस्सा सरकारने भरला. जनतेचा हा पैसा सरकारच्या मित्रांच्या कंपन्यांच्या खिशात…

नागपूर : शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि मोठ्या इव्हेंट मध्ये गुंतून राहणं हा गेल्या तीन चार महिन्यांपासूनचा राज्य सरकारचा कार्यक्रम सुरू आहे. सरकारला आणखी एक इंजिन जोडल्याने लोकांना वाटलं की ट्रिपल…

नागपूर: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमच्या गटाने महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, त्याबाबत नवाब मलिक यांना कोणतीही माहिती नव्हती. हिवाळी अधिवेशनाच्यानिमित्ताने ते पहिल्यांदाच सभागृहात आले होते. मात्र, ते कोणत्या गटासोबत आहेत, याबाबत त्यांनी…

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार, अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान व अजूनही न मिळालेली भरपाई यासारख्या मुद्यांवरून सरकारच्या गृह, आरोग्य आणि कृषी…