• टंचाईस जबाबदार असणाऱ्यांची वेतनवाढ थांबविणार
• मागील वर्षाचा अधिग्रहणाचा मोबदला ३० एप्रिलपर्यंत द्या
• एसडीओंनी तालुकास्तरावर टंचाई आढावा घेण्याचे निर्देश

यवतमाळ, दि. 26 (जिमाका) : उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी फार पुर्वीपासून आपण आराखडा करतो. आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करून दिला जातो. असे असतांना देखील बऱ्याच ठिकाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. असे बिल्कूल होता कामा नये. पाणी टंचाईच्या कामात हयगय केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. प्रसंगी वेतनवाढ थांबवू, असे सक्त निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आ.बाळासाहेब मांगूळकर, आ.संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड यांच्यासह पाणी पुरवठा, जलसंपदा, जलसंधारण, वीज वितरण आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन पुर्वीपासूनच होत असतांना देखील काही ठिकाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण होतो. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जिल्ह्यात कुठेही टंचाई जाणवणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घेतली पाहिजे. रोज वर्तमानपत्रांमध्ये टंचाईच्या बातम्या येतात. अशा बातम्या आल्यानंतर त्याची शहानिशा करून संबंधितांवर वेतनवाढ थांबविण्याची कार्यवाही करा. यात ग्रामसेवक ते संबंधित अभियंता यांना जबाबदार धरा, अशा सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या. टंचाईचा विषय अतिशय गंभिरतेने घ्या, असे ते म्हणाले.

पाणीपट्टी थकल्याने काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे संबंधित गावाचा पाणी पुरवठा देखील खंडीत होतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणीपट्टी थकल्याने वीज पुरवठा तोडू नये, असे शासनाचे निर्देश आहे, त्यामुळे वीज पुरवठा तोडू नये, असे आढळून आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतल्या जाईल. काही कारणास्तव वीज पुरवठा नसल्याने ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठा योजना बंद आहे, तेथे सौरऊर्जेद्वारे पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

टंचाईकाळात शेतकरी किंवा नागरिकांच्या विहीरी अधिग्रहीत करण्यात येतात. अशा अधिग्रहनाचे मागील वर्षाचे प्रलंबित देयके थकीत असल्याच्या तक्रारी आहे. ही देयके संबंधितांना येत्या 30 एप्रिल पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत अदा करा. उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अदिाकारी यांनी ग्रामीण भागात भेटी देऊन टंचाईची परिस्थीती व कामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक व संबंधित यंत्रणांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठक घ्यावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रकल्पातून पाणी सोडणे किंवा विहीरी अधिग्रहणाची मागणी असल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करूनच त्यावर कारवाई करावे. टंचाई भागात टॅंकरची किंवा अन्य उपाययोजनांची मागणी असल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मंजूरीची फाईल फार काळ प्रलंबित राहू नये, यासाठी वेळापत्रक निश्चित करा. मंजूरीस विलंब करणाऱ्यांवर देखील कारवाई करा. जिल्ह्यात कुठेही नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, त्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी तालुकानिहाय टंचाई स्थिती, सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा तहसिलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांकडून घेतला. जिल्ह्यात एकून 468 गावे, वाड्यांमध्ये टंचाई उपाययोजनांसाठी 4 कोटी 31 लक्ष रुपयांचा टंचाई आराखडा राबविण्यात येत आहे. त्यात एकून 539 उपाययोजनांचा समावेश आहे. सद्या जिल्ह्यात 12 गावांमध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे. 61 गावांमध्ये 71 विहीरी, विंधनविहीरीचे अधिग्रहण करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. बैठकीत आ.बाळासाहेब मांगूळकर व आ.संजय देरकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त गावांसाठी ‘पाणीदार गाव योजना’

जिल्ह्यात ठराविक गावांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा फटका बसतो. या गावांची माहिती घेऊन तेथे ‘जलसमृद्ध, पाणीदार गाव अभियान’ राबवा. ही गावे कायमस्वरुपी टंचाईमुक्त होण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करा. यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देऊ, असे पालकमंत्री म्हणाले. या गावांमध्ये भविष्यात टंचाई जाणवणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले.

0000