गडचिरोली, दि. ०६ (जिमाका): आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाला गती आणि आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने ४८२ कोटी ३६ लाख रुपये निधीच्या प्रारूप आराखड्याची मागणी शासनाकडे सादर केली आहे. हा आराखडा जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत आदिवासी उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली.

निधीवाढीसह प्रस्ताव सादर

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पूर्वी १९७ कोटी ९६ लाख रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, जिल्ह्यातील कार्यान्वयन यंत्रणेकडून २८४ कोटी ३६ लाख रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आल्याने एकूण ४८२ कोटी ३६ लाखांचा आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला. यावेळी मंत्री उईके यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात अधिकाधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

गाव तेथे रस्ता – आदिवासी विकास मंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश

गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने येथील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडला जावा, यावर भर देण्याचे व ‘गाव तेथे रस्ता’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्रस्तावित करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांनी बैठकीत दिले.

शिक्षणाला प्राधान्य – प्रत्येक विद्यार्थ्याला संधी

शाळा तसेच वसतीगृहांमध्ये प्रवेशाच्या सुविधा अधिक सुटसुटीत आणि सर्वसमावेशक करून आदिवासी समाजातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी उपाययोजनांवर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

 आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीस चालना मिळण्यासाठी  पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक विकास यावर भर देवून महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्याची गरज असल्याचे मंत्री उईके यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, आमदार डॉ. मिलींद नरोट(व्हीसीद्वारे) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राहुल मीना (गडचिरोली), कुशल जैन (अहेरी), नमन गोयल (एटापल्ली) तसेच विविध कार्यकारी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आदिवासी वार्षिक उपयोजनेचा सविस्तर आढावा सादर केला. बैठकीत सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००