Union Budget 2025: शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी आणखी २९५.६४ कोटी रुपये मंजूर करून या प्रकल्पाला मोठे बळ मिळाले आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने २०२२मध्ये १ हजार ९२७ कोटी मंजूर केले होते.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला हा प्रकल्प विविध कारणांनी रखडला होता. नदीत सोडण्यात आलेल्या मलवाहिन्यांचे नूतनीकरण व नदीचे सौंदर्यीकरण तसेच अन्य कामांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. प्रकल्पावर होणाऱ्या एकूण खर्चात ६० टक्के केंद्र सरकार, २५ टक्के राज्य सरकार आणि १५ टक्के महापालिकेचा वाटा आहे. सध्या नाग नदीची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. ठिकठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात निधी देऊन त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
राज्यातील प्रकल्पांना निधीचे बळ; मुंबई मेट्रोसह अन्य प्रकल्पांसाठी भरीव तरतुदी असल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती
१ हजार ९२७ कोटींच्या या प्रकल्पाला २०२२मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पासाठी नागपूर महापालिकेने टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसशी (टीसीएस) करार केला असून प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. नाग नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असून, गेल्यावर्षी याला राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने मान्यता दिली होती. यासाठी महापालिका, एनआरसीडी आणि टीसीएस यांच्यावतीने एका संयुक्त भागीदारीतून त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे. या करारात एनजेएस इंजिनीअर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई, सीटीआय इंजिनीअरिंग कंपनी लिमिटेड जपान आणि ईपीटीआयएसए सर्व्हिसिओस दा इंग्निरिया या बेंगळुरूच्या कंपनीचा समावेश आहे. लवकरच हा करार होणे अपेक्षित आहे.
सिंहस्थाचा ‘कुंभ’ रिताच! अर्थसंकल्पात मेट्रो निओ, नमामि गोदालाही ठेंगा; नाशिककरांच्या पदरी पुन्हा निराशा
पाच वर्षांत पालटणार रुप?
सुमारे १ हजार ९२७ कोटींच्या या प्रकल्पाचे काम आठ वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, राज्य सरकारकडून २५ टक्के आणि नागपूर महापालिकेकडून १५ टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. गेल्यावर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या टीसीएसच्यावतीने नाग नदी प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच उत्तर आणि मध्य झोनमध्ये सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच अमृत २.० अंतर्गत सुरू असलेल्या कामाशी ही कामे संलग्नित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा