Child Birth At Home: २०२२-२३ मध्ये गृहप्रसूती झालेल्या महिलांची संख्या ७,२०४ वर आली आहे. रुग्णालयामध्ये प्रसूती करण्याची संख्या आता ग्रामीण भागातही हळूहळू वाढत आहे. तिथेही आता या संख्येत घट झाली आहे.
२०२१-२२ मध्ये राज्यात एकूण १७ लाख ५३ हजार ६७७ महिलांची शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये प्रसूती झाली. त्यापैकी १२ लाख ५८ हजार २५८ प्रसूती या सर्वसाधारण तर, ४ लाख ८४ हजार ७६३ प्रसूती या सिझेरिअन पद्धतीने झाल्या. या कालावधीत १० हजार ६५६ गृहप्रसूती करण्यात आल्या. २०२२-२३ मध्ये १७ लाख ५१ हजार ९१० प्रसूतींपैकी १२ लाख ९ हजार ६०३ प्रसूती सर्वसाधारण तर, ५ लाख ३५ हजार १०३ सिझेरिअन व ७,२०४ गृहप्रसूती करण्यात आल्या.
शासकीय आरोग्य संस्थांतील प्रसूतींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आरोग्य विभागाकडून आरोग्य केंद्रांत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सोबतच आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून रुग्णालयीन प्रसूतीचे महत्त्वही मातांना पटवून दिले जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य संस्थांमध्ये सर्वसाधारण प्रसूतीवर जास्तीत जास्त भर दिला जातो, गरज पडल्यास सिझेरियन प्रसूती केल्या जातात. शहरासह ग्रामीण भागातील प्रत्येक गर्भवती महिलेचे आरोग्य चांगले राहावे तसेच तिच्या पोटातील बाळाची व्यवस्थित वाढ व्हावी, नवजात शिशू कुपोषित असू नये, तसेच काही व्यंग असल्यास तत्काळ उपचार करता यावेत आणि सुरक्षित प्रसूती व्हावी म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
मालेगाव बॅंक गैरव्यवहार प्रकरण; ईडीची मोठी कारवाई, मुंबई-अहमदाबादमधून १३.५ कोटींची रोकड जप्त
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
केंद्र सरकारचा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गरोदरपणात, प्रसूतीच्या वेळी व प्रसूतीपश्चात एक वर्षापर्यंतच्या बालकास आरोग्यसेवा दिली जाते. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व सेवा मोफत दिल्या जातात. साधारण प्रत्येक आरोग्य केंद्रामध्ये किमान तीनवेळा संबंधित महिलेची तपासणी केली जाते. मातेच्या आरोग्यात अडचणी असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा, मोफत प्रसूती तसेच सिझेरियन शस्त्रक्रिया, प्रसूती संदर्भातील औषधे व लागणारे साहित्य, प्रयोगशाळेतील आवश्यक तपासण्या, मोफत प्रसूतीपश्चात मातेला आहार अशा विविध सेवा पुरविल्या जातात.
गर्भवती महिलांसाठी मोफत आरोग्यत पासणीचा लाभ
प्राथमिक आरोग्य केंद्र
आरोग्य उपकेंद्र
ग्रामीण रुग्णालय
उपजिल्हा रुग्णालय
जिल्हा रुग्णालय
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे रुग्णालय
आमदारांचे ‘जय श्रीराम’; पहिल्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी १४ आमदारांनी घेतली शपथ
या आहेत योजना
प्रजनन, माता आणि बाल आरोग्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांतर्गत प्रसूतीपूर्ण आणि प्रसूती पश्चात आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात.
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना
जननी सुरक्षा योजना
वात्सल्य
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
माहेरघर योजना
किलकारी योजना
खिशात मोबाईलचा स्फोट, शिक्षकाचा जागीच मृत्यू; एक जण जखमी, गोंदियातील घटनेनं खळबळ
आरोग्य केंद्रामध्येही घेतला जातो लाभ
आर्थिक परिस्थिती, वैद्यकीय सेवासुविधांचे वाढलेले दर लक्षात घेता ग्रामीण भागात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयात मोफत प्रसूती करणाऱ्या महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
Maha Vikas Aghadi: १७३ आमदारांची विधानसभेत शपथ; महाविकास आघाडीचे आमदार आज घेणार शपथ
घरी आणून सोडण्यापर्यंत सेवा
ग्रामीण रुग्णालयात गरोदर मातेची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार मोफत करण्यात येतात. त्याचबरोबर प्रसूतीसाठी गर्भवतींना शासकीय रुग्णालयात नेण्यापासून ते प्रसूतीपश्चात घरी आणून सोडण्यापर्यंत सेवा दिली जाते.
सरकारी योजनांसंदर्भात सातत्याने जनजागृती करण्यात येते. त्यामुळे प्रसूतीसाठी मातांचा सरकारी रुग्णालयाकडे ओढा वाढला आहे. गर्भवती महिलेच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक भार पडणार नाही याची काळजी हा विभाग घेतो. – डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्यसेवा संचालक