म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : पर्यावरणाची परवानगी संपलेल्या दगडखाणी त्वरित बंद करा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. याबाबत तपासणी करून नियमाचे भंग करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करा, असे निर्देशही तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी गौण खनिज विभागाला ८७ कोटी ३६ लाख रुपयांचा महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ५४ कोटी ६८ लाख ९३ हजार रुपयांची महसूल गौण खनिजातून वसुली झाला आहे.

जिल्ह्यात सुमारे ७० हून अधिक स्टोन क्रशर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खदाणींमधील दगड फोडून क्रशरने त्याचे तुकडे केले जातात. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात एकूण ५२ दगड खदानी आहेत. त्यापैकी १८ खदानधारकांचा खाणपट्टा मंजुर आहे. तसेच नऊ खदानीची शासनस्तरावरुन नुतनीकरणासाठी मान्यता प्राप्त झाली आहे. तर उर्वरित २५ दगड खदाणीची मुदत संपुष्टात आलेली आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक खदाणींतून विनापरवानगी सुरू असल्याची ओरड होत आहे. त्यात अनेक ठिकाणी डोंगर पोखरला जात असल्याची ओरड आहे.

क्रेशर चालकांना परवाना

राज्यात गौण खनिजचे सर्रास अनाधिकृत उत्खनन व वाहतूक केली जाते. तर खडी क्रशर युनिटसाठी उद्योग विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून परवागनी दिली जाते. खडी क्रशरची नोंद महसूल विभागात होत नसल्याने त्यामध्ये वापरलेल्या दगडाच्या परिमाणाची तपासणी करणे शक्य होत नाही. किंवा किती स्टोन क्रशर परवाना घेऊन सुरू आहेत, किती अनधिकृत सुरू आहेत, याची कुठलीही माहिती महसूल विभागाकडे नसे. त्यामुळे अवैध उत्खनन, वाहतूक याला प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ अन्वये खडी क्रशरला व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. ९ मे २०२३ रोजी शासनाने असा आदेश काढला. त्यानुसार खडी क्रशर, स्टोन क्रशरधारकांना व्यापारी परवाना घेण्यासाठी महाखनिज या संगणक प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हा गौण खनिज विभागाने जिल्ह्यातील क्रशर चालकांची बैठक घेऊन परवाने घेण्याबाबत निर्देश दिले होते, परंतु जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनाला फारसा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २७ स्टोन क्रेशरचालकांनीच रितसर परवानगी घेतली आहे.

दगड खदानाची तपासणीचे आदेश

पर्यावरण अनुमती संपलेल्या दगड खदानधारकांना जिल्हास्तरावरुन वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या बैठकीत पर्यावरण अनुमती वैध करून घेण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे, परंतु असे असतानाही काही ठिकाणी खदानी अवैधपणे सुरू असल्याचा संशय जिल्हा प्रशासनानेही अप्रत्यक्ष व्यक्त केला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील दगड खदानीची तपासणी करा. पर्यावरण अनुमती संपुष्टात आलेल्या दगड खदानी त्वरित बंद कराव्या तसेच नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही संबंधित खदानधारकांकडून वसूल करा आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना दिले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या महिनाभरात दोन वेळा आदेश पत्र तहसीलदारांना पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या आदेश पत्रानुसार तहसीलदारस्तरावरुन काय कार्यवाही होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
नाशिक जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना मिळणार झळाळी, आचारसंहितेच्या अगोदर प्रशासकीय मान्यतांची लगीनघाई
८७ कोटींचा महसूल

राज्य शासनाला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी गौण खनिजाच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वपूर्ण मानले जाते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यास गौण खनिजकरातून ८७ कोटी ३६ लाख रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यापासून वसूलीवर लक्ष केंद्रीत करीत दिलेल्या उद्दिष्ट साध्य करणे अपेक्षित असते, परंतू असे असतानाही आतापर्यंत गौण खनिजातून केवळ ५४ कोटी ६८ लाख ९३ हजार रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात यंत्रणेला यश मिळाले आहे. मार्च संपण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना दिलेल्या उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे.

दगड खदानाची तपासणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. कार्यवाहीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार तहसीलदारस्तरावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.-डॉ. अरविंद लोखंडे, अपर जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर