मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला आणखी एक निर्णय बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. राज्यातील मुंबई महापालिका वगळता इतर महापालिकांमध्ये चार सदस्य प्रभाग रचना करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या अगोदर ही प्रभाग रचना तीन सदस्यांची करण्याबाबत महाविकास आघाडीने निर्णय घेतला होता. या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर यात बदल करण्यात आल्याचे कळते.
तत्कालीन सरकारचा निर्णय
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर महापालिकांमध्ये प्रभाग रचना बदलासंदर्भात ठाकरे सरकारच्या काळात निर्णय घेण्यात आला होता. यात मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचना असण्याबाबतचा निर्णय ठाकरे सरकारतर्फे घेण्यात आला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुंबई महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. त्याचबरोबर नगरपालिका आणि नगर परिषदेत मात्र दोन सदस्यीय, तर नगरपंचायतीला एक सदस्यीय प्रभाग असण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला भारतीय जनता पक्षाकडून विरोध असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर भाजपच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
तरतूद पुन्हा लागू
हा निर्णय घेताना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५मध्ये सुधारणा करून, राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोव्हिड-१९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्यविषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी; तसेच लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वामुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती) अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करून महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आता यात पुन्हा बदल करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
आज मांडणार विधेयक?
राज्य मंत्रिमंडळाने या संदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर आता लवकरच हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. साधारणपणे आज, शुक्रवारीच हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.