लोकसंख्यावाढीचा परिणाम
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्येत सध्या झपाट्याने वाढ होत आहे. राहण्यायोग्य व स्मार्ट शहरामुळे नागरिकांनी राहण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहराला प्राधान्य दिलेले दिसत आहे. सध्या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत सोयी सुविधांसोबत पाण्याचीही मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढलेली आहे. त्यामुळे या उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.
वर्षभरात कामे पूर्ण?
पॅकेज चार योजनेच्या माध्यमातून शहरामध्ये पाण्याच्या उंच टाक्या, पंप हाउस बांधणे व टाक्यांना जोडणाऱ्या मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहेत. ही कामे शहराची २०४१ची लोकसंख्या गृहीत धरून करण्यात येत असून, चालू वर्षामध्ये ही कामे पूर्ण होऊन ती कार्यान्वित होणार आहेत.
गळती प्रतिबंधक जलवाहिन्या ६० टक्के क्षेत्रांत
महापालिका हद्दीतील वाढत्या पाण्याच्या मागणीवर पाणीपुरवठा विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असतो. नागरिकांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी सरकारच्या ‘अमृत-१’ योजनेंतर्गत संपूर्ण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ६० टक्के क्षेत्रामध्ये गळती प्रतिबंधक असणारी उच्च घनता पॉलिथिलीन (एचडीपीई) जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एक लाख २५ हजार जुन्या नळजोडणींची नव्याने जोडणी करण्यासाठी मध्यम घनता पॉलिथिलीन (एमडीपीई) जलवाहिनीसारखे साहित्य वापरण्यात आले आहे. शहरातील जलवाहिन्यांमधील गळती थांबवण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट दर्जाची पाइपलाइन टाकण्यात येत आहे.
योजनेवर होणारा खर्च
टप्पा – १
योजनेतील भाग : डुडुळगाव, चोवीसवाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली : मुख्य पाइपलाइन व आठ टाक्यांचे बांधकाम : ~ ६२.४३ कोटी
टप्पा – २
योजनेतील भाग : चिखली, मोशी, व परिसर : मुख्य पाइपलाइन व तीन टाक्यांचे बांधकाम : ~ ५९.४३ कोटी
टप्पा – ३
योजनेतील भाग : भोसरी, वाकड, थेरगाव : मुख्य पाइपलाइन व नऊ टाक्यांचे बांधकाम : ~ ६४.६६ कोटी
टप्पा – ४
योजनेतील भाग : किवळे, पुनावळे, ताथवडे : मुख्य पाइपलाइन व दहा टाक्यांचे बांधकाम : ~ ५१.७८ कोटी
मुळशी धरणातून पाण्याची मागणी
शहराच्या सध्याच्या लोकसंख्येस ७७१ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी आरक्षित असले, तरी २०४१च्या लोकसंख्येस ते कमी पडणार असून, त्यासाठी महापालिकेने मुळशी धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरास पाणीपुरवठा मंजूर करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. भामा आसखेड योजनेद्वारे चिखली येथून पाणी सुरू झाल्यानंतर पाणी साठवणुकीच्या झालेल्या कामांमुळे शहरातील पाणीपुरवठा सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
महापालिका हद्दीमध्ये वाढलेली लोकसंख्या पाहता पाण्याची मागणीही वाढलेली आहे. पाणी क्षमता वाढवण्यासाठी ~ २३८ कोटींची योजना लागू असून, त्याचे मागील १८ महिन्यांपासून सुरू असलेले काम झपाट्याने पूर्ण होण्याच्या दिशेने सुरू आहे.- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त